चेन्नई, 14 नवंबर . तमिलनाडु के Chief Minister सी. जोसेफ विजय 16 नवंबर को New Delhi जा सकते हैं. वे Prime Minister Narendra Modi से कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर बातचीत करेंगे. कावेरी परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं.
यह प्रस्तावित मुलाकात, 7 नवंबर को Prime Minister मोदी को लिखे गए विजय के उस पत्र के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर कर्नाटक यह बांध बनाता है तो तमिलनाडु पर इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
उन्होंने केंद्र Government से आग्रह किया है कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी न दी जाए. वहीं, कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार का कहना है कि उनकी Government को अपने राज्य की सीमा के भीतर बांध बनाने के लिए किसी दूसरे राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है.
उन्होंने Bengaluru में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि Supreme Court ने कर्नाटक को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है, बशर्ते राज्य पानी छोड़ने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे. डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु को हर साल 177 टीएमसी पानी देने की शर्त का पालन करेगा.
उन्होंने उम्मीद जताई कि विजय कानूनी स्थिति को समझेंगे. साथ ही दोहराया कि प्रस्तावित बांध के लिए कर्नाटक को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस परियोजना से तमिलनाडु को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि यह एक ऐसे जलाशय के रूप में काम करेगा, जिसमें पानी संग्रहित किया जा सकेगा और सूखे के समय उसका उपयोग किया जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि कर्नाटक में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. शिवकुमार के अनुसार, परियोजना के लिए जरूरी वन भूमि की भरपाई के लिए 5,400 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की पहचान कर ली गई है और इससे जुड़ा काम चल रहा है.
उन्होंने दोनों राज्यों से टकराव छोड़कर सहयोग करने की अपील की. डीके शिवकुमार ने कहा कि वह विजय से अनुरोध करेंगे कि वे परियोजना का खुद जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजें.
तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक के रुख को खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि तमिलनाडु Government हर हाल में इस बांध का विरोध करेगी.
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चीजें वैसी नहीं होंगी, जैसा डीके शिवकुमार बता रहे हैं. यह विवाद तब और गहरा गया, जब पीएम मोदी 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने कर्नाटक पहुंचे थे और उस दौरान डीके शिवकुमार ने मेकेदातु के लिए Prime Minister से समर्थन मांगा था.
पीएम मोदी की मौजूदगी में सभा को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने दावा किया कि Supreme Court ने स्पष्ट फैसला सुना दिया है और कहा कि कर्नाटक को बांध बनाने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने केंद्र से जरूरी पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी देने का आग्रह किया और केंद्र से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई.
इस पृष्ठभूमि में विजय की प्रस्तावित दिल्ली यात्रा से तमिलनाडु की आपत्तियां सीधे पीएम मोदी के सामने आने की उम्मीद है. प्रस्तावित बातचीत में मुख्य रूप से बांध और कावेरी के पानी की उपलब्धता पर इसके असर को लेकर राज्य की चिंताओं पर चर्चा होगी.
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एएसएच/