चेन्नई, 11 नवंबर . एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को लेकर कर्नाटक के रुख का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस परियोजना के लिए तमिलनाडु की अनुमति की जरूरत नहीं है.
Tuesday को जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक Government परियोजना की कानूनी स्थिति को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जलाशय के निर्माण के लिए बिना शर्त मंजूरी नहीं दी है.
पूर्व Chief Minister पलानीस्वामी ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017-18 में उन्होंने कई बार Prime Minister Narendra Modi से मुलाकात कर मेकेदातु परियोजना का विरोध किया था. उन्होंने केंद्र Government से अनुरोध किया था कि कर्नाटक को इस परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक मंजूरियां न दी जाएं.
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विजय Government कर्नाटक द्वारा परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और केवल मूकदर्शक बनी हुई है.
पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है तो इसका असर कावेरी डेल्टा क्षेत्र की कृषि पर पड़ सकता है. उन्होंने तमिलनाडु के जल अधिकारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत हस्तक्षेप की मांग की.
यह विवाद कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार की उस टिप्पणी के बाद फिर से चर्चा में आया, जो उन्होंने Sunday को हासन में कही थी. शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु की अनुमति नहीं, बल्कि सहयोग की आवश्यकता है.
उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना तमिलनाडु के लिए भी लाभकारी होगी और राज्य के प्रतिनिधियों को परियोजना स्थल का दौरा कर इस पर चर्चा करने का निमंत्रण दिया.
शिवकुमार के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य Bengaluru और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक कावेरी जल बंटवारे से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता रहेगा.
कर्नाटक के Chief Minister शिवकुमार ने अपने पक्ष के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का भी उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि परियोजना के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां अभी जरूरी हैं.
बता दें कि शिवकुमार की यह टिप्पणी तमिलनाडु के Chief Minister सी. जोसेफ विजय द्वारा Prime Minister Narendra Modi को पत्र लिखकर मेकेदातु परियोजना का विरोध जताने के बाद आई है.
प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना के तहत 67.16 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) पानी संग्रहित करने की योजना है. इसके जरिए Bengaluru और आसपास के इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
कर्नाटक इसे पेयजल और बिजली उत्पादन की परियोजना बताता है, जबकि तमिलनाडु लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है. तमिलनाडु का तर्क है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में अतिरिक्त जल भंडारण होने से राज्य तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है, जिससे सिंचाई और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
इस विवाद का मुख्य मुद्दा यही है कि क्या कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित जल भंडारण से तमिलनाडु, विशेषकर कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए उपलब्ध पानी प्रभावित होगा या नहीं.
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एएमटी/डीकेपी