Mumbai , 7 सितंबर . Maharashtra Government ने वित्तीय संकट से जूझ रही सहकारी चीनी मिलों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मिलने वाले मार्जिन मनी ऋण की मंजूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. Government ने बहुस्तरीय मंत्रिस्तरीय व्यवस्था को समाप्त कर एक विशेषज्ञ समिति को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है.
Monday को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य Government ने ऋण प्रस्तावों की समीक्षा करने वाली मंत्रिस्तरीय समिति को समाप्त कर दिया है. अब तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन का पूरा काम नई समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता Maharashtra के चीनी आयुक्त करेंगे.
Government का मानना है कि इस कदम से प्रक्रियागत देरी कम होगी और पात्र सहकारी चीनी मिलों को तेजी से वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
5 सितंबर 2019 को बनाई गई नीति के तहत ऋण प्रस्तावों को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था. सबसे पहले वित्तीय और तकनीकी जांच समितियां प्रस्ताव की समीक्षा करती थीं. इसके बाद प्रस्ताव एक उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय समिति के पास भेजा जाता था, जिसमें वित्त मंत्री, सहकारिता मंत्री, राज्य मंत्री (सहकारिता) और चीनी आयुक्त शामिल होते थे.
इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति के पास भेजा जाता था.
नई व्यवस्था में मंत्रिस्तरीय स्तर की पूरी मध्यवर्ती प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इससे प्रशासनिक जटिलताएं दूर होंगी.
अधिकारियों का कहना है कि Chief Minister के पास वर्तमान में वित्त विभाग का भी प्रभार है. ऐसे में मंत्रिस्तरीय समिति से सहकारिता मंत्री को सिफारिश भेजने की प्रक्रिया में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं. अब चीनी आयुक्त की अध्यक्षता वाली संयुक्त वित्तीय और तकनीकी समिति सीधे प्रस्तावों की व्यवहार्यता का आकलन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी.
सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि भविष्य में केवल उन्हीं सहकारी चीनी मिलों के प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों और कुशलतापूर्वक संचालन करने में सक्षम हों. Government के अनुसार, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एनसीडीसी को भेजे जाने वाले प्रस्ताव आर्थिक रूप से टिकाऊ हों और मिलों के प्रभावी संचालन में मदद करें.
नई समिति की अध्यक्षता Maharashtra के चीनी आयुक्त करेंगे. इसके अलावा समिति में Maharashtra राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, Maharashtra राज्य सहकारी चीनी कारखाना महासंघ लिमिटेड के प्रतिनिधि, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि, चीनी आयुक्तालय के वित्त, प्रशासन और ऑडिट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, उप-उत्पाद विभाग के संयुक्त निदेशक, कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे.
यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब Maharashtra का सहकारी चीनी क्षेत्र वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है. Maharashtra राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पहले से कर्ज नहीं चुकाने वाली मिलों को नया ऋण देने में सख्ती बरत रहे हैं.
कई वित्तीय संस्थानों ने नई कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने से पहले राज्य Government की गारंटी को अनिवार्य बना दिया है. इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य Government एनसीडीसी के माध्यम से कमजोर सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है.
मई 2023 में शुरू की गई विशेष योजना के तहत मार्जिन मनी ऋण राज्य Government की गारंटी पर दिया जाता है.
Government का मानना है कि विशेषज्ञ समिति के जरिए मूल्यांकन होने से पात्र मिलों को जल्दी धनराशि मिलेगी, जिससे गन्ना किसानों के उचित एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान समय पर हो सकेगा और राज्य के चीनी उत्पादक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी.
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एएमटी/डीकेपी