New Delhi, 14 नवंबर . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले कुछ दिनों में 6 राज्यों की 33 जगहों पर छापेमारी की है. ये छापे ‘महादेव ऑनलाइन बुक ऐप’ (एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म) के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे गए. ये छापेमारी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर की गई.
इन छापों के दौरान लाइव सट्टेबाजी और जुए के पैनल चलते हुए पाए गए, जिन्हें बंद कर दिया गया. जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और ऐसे अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि ‘म्यूल अकाउंट्स’ (दूसरों के नाम पर खोले गए खाते) और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था.
महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के प्रमुख प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर को ओमान सल्तनत से India लाया गया था. इसके बाद 1 नवंबर को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया. Police ने 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को रायपुर के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया, जहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि यह प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और India में इसके पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है. जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर उससे सवाल-जवाब भी किए गए.
सीबीआई ने बताया कि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है. इसमें विदेश में रह रहे वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस काम में मदद की. इससे जुड़े सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं. अन्य फरार आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य Government से मामला सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ मामले में दो First Information Report दर्ज की हैं. अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय (हेड ऑफिस) के जरिए चलाया जाता है और India में पैनल ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से काम करता है. ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते हैं, सट्टेबाजी का पैसा उन बैंक खातों में जमा करते हैं जो खास तौर पर दूसरों के नाम पर खोले गए या किराए पर लिए गए होते हैं और फिर हवाला के जरिए मुनाफा विदेश भेज देते हैं.
सीबीआई ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलना गैरकानूनी है. ऐसी गतिविधियों के लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान दस्तावेज किसी और को देना या किराए पर देना भी एक आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए खाताधारक पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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ओपी/एएस