मध्य प्रदेश सरकार 9 मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों को सौंपने की तैयारी में: माकपा

Bhopal , 17 सितंबर . मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने Madhya Pradesh की मोहन यादव Government पर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी का आरोप है कि राज्य Government नौ सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को निजी हाथों में सौंपने जा रही है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि बालाघाट में ढाई दर्जन से अधिक आदिवासी बच्चों की मृत्यु, शिवपुरी और उसके बाद रीवा अस्पताल में हुई दर्दनाक मौत ने Government की संवेदनहीनता और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को बेपर्दा कर दिया है. इसे सुधारने, चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, अस्पतालों को सुविधा संपन्न बनाने और दवाओं की उचित व्यवस्था करने की बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को ही निजी हाथों में सौंप देना चाहती है.

माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि चार हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद तैयार प्रदेश के नौ मेडिकल कॉलेज निजी हाथों को सौंपने की कोशिश कर रही है. यह कॉलेज नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, मंडला, राजगढ़, बुदनी, दमोह, और छतरपुर के मेडिकल कॉलेज शामिल है. इन कॉलेजों के निर्माण पर और अन्य संसाधन जुटाने पर चार हजार करोड़ का सरकारी खजाने से खर्च कर अब इसे निजी हाथों को देने जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य Government की ओर से यह कोशिश पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले भी मोहन यादव की Government बनते ही 11 जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर चलाने की घोषणा की थी, लेकिन जनता के विरोध के चलते Government को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे.

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की Government ने 2021 में वर्तमान Chief Minister के गृह नगर उज्जैन के मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलाने की घोषणा की थी, लेकिन विरोध के कारण Government को तब भी निर्णय वापस लेना पड़ा था. अभी कुछ महीने पहले ही Government ने तीन जिलों के 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण का निर्णय लिया है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है.

जसविंदर सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे प्राइवेट नर्सिंग होम या तो बंद हो गए थे या लूट कर रहे थे. तब सरकारी अस्पतालों ने ही जनता को महामारी से बचाया था. अब भाजपा Government सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर जनता का जीवन ही दांव पर लगा रही है.

एसएनपी/डीकेपी