Bhopal , 1 सितंबर . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने Tuesday को राज्य के समग्र विकास और इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 41,000 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी.
मीटिंग के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंजूरी में विकसित भारत-जी राम जी योजना को लागू करने के लिए 29,619 करोड़ रुपए शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दूध उत्पादकों के लिए लगभग 2,973 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1,547 करोड़ रुपए खास तौर पर अलग-अलग डेयरी उत्पादों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए रखे गए हैं. यह अलग-अलग डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए एक अहम कदम है.
पशुपालन और डेयरी सेक्टर के बारे में और जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि कुल 2,973 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. डेयरी विकास योजना के तहत Government ने अगले पांच सालों में सहकारी दुग्ध समितियों के नेटवर्क को मौजूदा 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26,000 गांवों तक करने का फैसला किया है.
सिंह ने कहा कि दूध कलेक्शन को मौजूदा 1.2 मिलियन किलोग्राम से बढ़ाकर 5.2 मिलियन किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा. मौजूदा 1.78 मिलियन लीटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाकर 6.33 मिलियन लीटर प्रतिदिन किया जाएगा.
इसके अलावा, दूध पैकेट की बिक्री को 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा.
इससे पहले, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने Madhya Pradesh Government को सलाह दी थी कि वे मिशन मोड में दूध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर दूध उत्पादन बढ़ाएं.
मंत्री सिंह ने जोर देकर कहा कि इन उपायों से डेयरी सेक्टर के काफी मजबूत होने, राज्य भर के दूध उत्पादकों को फायदा होने और ग्रामीण इलाकों में नए मौके पैदा होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि ये फैसले बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कृषि व डेयरी अर्थव्यवस्था के विकास पर Government के फोकस को दिखाते हैं.
उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले Madhya Pradesh में किसानों और डेयरी किसानों के लिए संतुलित विकास और आजीविका के बेहतर मौके सुनिश्चित करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं.
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एससीएच/डीकेपी