भोपाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की, कांग्रेस ने आपत्ति जताई

Bhopal , 17 नवंबर . Bhopal Police कमिश्नर ने शहर में विरोध-प्रदर्शन, रैलियां, जनसभाएं और अन्य सार्वजनिक आयोजन करने के लिए Police से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश कांग्रेस द्वारा कथित वोट चोरी के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित मार्च से पहले आया है.

Police कमिश्नर संजय कुमार द्वारा 16 नवंबर को ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया निषेधाज्ञा आदेश दो महीने तक लागू रहेगा.

इस आदेश के तहत, Political विरोध-प्रदर्शनों सहित कई तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए Police उपायुक्त से पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

इस आदेश के दायरे में धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैलियां, जनसभाएं, पुतले जलाना, पदयात्राएं, वाहन रैलियां, ज्ञापन सौंपना और सरकारी कार्यालयों, इमारतों या आवासों का घेराव करना शामिल है.

आदेश के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए, कमिश्नर कुमार ने कहा कि विभिन्न समुदाय, संगठन, Political दल और अन्य समूह अक्सर अपनी मांगें रखने, त्योहार मनाने या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं, जिनके लिए पर्याप्त Police और ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है.

कमिश्नर ने आदेश में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है, ताकि उनके सुव्यवस्थित संचालन के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.

उन्होंने कहा कि ये इंतजाम इसलिए जरूरी हैं ताकि सार्वजनिक कार्यक्रमों से आम जनजीवन प्रभावित न हो, कोई हिंसक गतिविधि न हो और सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे.

आदेश में चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही, ऐसे आयोजनों के दौरान अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था बिगड़ने से सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे.

इसके अलावा, अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ भाषणों पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही, ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध है जिससे सांप्रदायिक तनाव या शत्रुता पैदा हो सकती है.

ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हथियार या विस्फोटक ले जाने या उनका इस्तेमाल करने पर रोक है और मशाल जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163(2) के तहत एकतरफा जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर ‘भारतीय न्याय संहिता’ 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इस आदेश के समय को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने आलोचना की है. कांग्रेस ने कथित तौर पर वोट चोरी होने के विरोध में 26 नवंबर को Bhopal में एक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई है.

Madhya Pradesh कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने Tuesday को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए Police कमिश्नर के आदेश पर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा Government, वोट चोरी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों के डर से, लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश कर रही है.

पटवारी ने कहा कि Government वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाजों से इतनी डरी हुई है कि अब वह लोकतंत्र की आवाज पर ही पाबंदियां लगा रही है. Bhopal Police कमिश्नर के जरिए जारी किया गया यह नया आदेश, Government की Political घबराहट और लोकतंत्र के प्रति उसकी असहिष्णुता का सबूत है.

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी आदेश और Police की पाबंदियां न तो सच को कैद कर सकती हैं और न ही जनता के गुस्से को दबा सकती हैं.

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस न तो इन आदेशों से डरती है और न ही दमन की कार्रवाई से घबराती है वह सत्ताधारी व्यवस्था के सामने कभी घुटने नहीं टेकेगी.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी Government की निजी संपत्ति नहीं है. 26 नवंबर को Madhya Pradesh की जनता वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरजोर आवाज उठाएगी.

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डीकेएम/एएस