Bengaluru, 22 अक्टूबर . स्वीडन-इंडिया बिजनेस काउंसिल (एसआईबीसी) के महासचिव और सीईओ रॉबिन सुखिया ने Thursday को कहा कि India और स्वीडन के बीच रक्षा विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह साझेदारी नए स्तर पर पहुंच सकती है.
न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में India में रक्षा विनिर्माण और संयुक्त उत्पादन के विस्तार पर रॉबिन सुखिया ने कहा कि भारतीय कंपनियां अब स्वीडन और यूरोपीय बाजारों को समझने के लिए वहां पहुंच रही हैं. उन्होंने बताया कि नाटो देशों में रक्षा खरीद गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि India में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर निवेश और उत्पादन के नए केंद्र बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है और India में यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है.
हरित ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को लेकर भारत-स्वीडन सहयोग पर बात करते हुए रॉबिन सुखिया ने कहा कि India ने विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.
उन्होंने Prime Minister Narendra Modi की पहल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मंच ने वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को नई दिशा दी है और स्वीडन भी इसका हिस्सा है.
उन्होंने कहा, “स्वीडन और India के बीच उद्योगों की ऊर्जा दक्षता, हरित प्रौद्योगिकी, कार्बन कटौती और सतत औद्योगिक विकास से जुड़े कई कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं. जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.”
बदलते वैश्विक भू-Political माहौल पर उन्होंने कहा, “India और स्वीडन दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं. कुछ मुद्दों पर दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से दोनों देशों की सोच काफी मिलती-जुलती है.”
रॉबिन सुखिया ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में India की भूमिका बढ़ना जरूरी है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में India की स्थायी सदस्यता का समर्थन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. उन्होंने कहा कि दोनों देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने की व्यापक संभावनाएं रखते हैं.
India को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के सवाल पर रॉबिन सुखिया ने से कहा कि पिछले वर्षों में India में हजारों नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जो सकारात्मक कदम है. हालांकि उन्होंने कहा कि असली चुनौती नीतियों के क्रियान्वयन और अनुमोदनों की समयसीमा को लेकर है.
उन्होंने कहा, “उद्योग जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समय की निश्चितता होती है. यदि किसी परियोजना की मंजूरी में एक वर्ष लगेगा, तो निवेशक उसके अनुसार योजना बना सकते हैं. लेकिन मंजूरी की समयसीमा स्पष्ट न होने पर निवेश निर्णय प्रभावित होते हैं.”
उन्होंने कहा कि India में सुधारों के साथ-साथ प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमेय और समयबद्ध बनाना भी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक सप्लाई चेन ‘जस्ट-इन-टाइम’ मॉडल पर काम करती है. ऐसे में यदि मशीनरी, कंपोनेंट्स या अन्य सामान समय पर सीमा शुल्क प्रक्रिया से नहीं गुजरते, तो उत्पादन और आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो सकती है.
रॉबिन सुखिया ने कहा, “India और स्वीडन के बीच सबसे महत्वपूर्ण सहयोग के क्षेत्रों में से एक नवाचार है. स्वीडन दुनिया के सबसे नवाचारी देशों में शामिल है, जबकि India के पास विशाल प्रतिभा और कुशल मानव संसाधन का आधार है.”
उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा आधार नवाचार होगा. स्वीडन की तकनीकी विशेषज्ञता और India की प्रतिभा मिलकर नए उत्पाद, नई सेवाएं और नई कंपनियां विकसित कर सकती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे.
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर रॉबिन सुखिया ने कहा कि यह समझौता दुनिया की लगभग एक चौथाई अर्थव्यवस्था और करीब दो अरब लोगों को जोड़ने वाला मंच बन सकता है. उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर “गेम-चेंजर” करार देते हुए कहा कि मौजूदा अनिश्चितताओं के दौर में यह समझौता स्थिरता, भरोसा और व्यापार के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा.
उन्होंने कहा कि एफटीए लागू होने के बाद कई यूरोपीय कंपनियां India में नए अवसर तलाशेंगी, जबकि भारतीय कंपनियों को भी यूरोप के विशाल बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी. इससे व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.
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डीबीपी