शिकागो, 30 अगस्त . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Sunday को कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से बनी ग्रोथ की रफ्तार को जारी रखते हुए India के 2026-27 वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत या उससे ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बनाए रखने की उम्मीद है.
अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण पैदा हुई जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और सप्लाई-चेन में रुकावटों के बावजूद India अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितताओं पर लगातार नजर रखने और साथ ही India की अपनी जरूरतों को समझने की वजह से हम मुश्किल हालात में भी डटे रहे. जबकि कई देश पूरी तरह से परेशान हैं और उनके हिसाब-किताब गड़बड़ा गए हैं.
उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में रुकावट से शुरू में India को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ा, लेकिन देश ने सप्लाई का रास्ता बदलकर स्थिति संभाल ली.
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ने के बावजूद Government ने किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और सब्सिडी जारी रखी है.
उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में भी नवंबर से फर्टिलाइजर की जरूरत होगी. हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि जैसे-जैसे India की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, Government सिस्टम में सुधार जारी रखेगी और ज्यादा कैपिटल (पूंजी) जुटाने की कोशिश करेगी, खासकर विदेशों से. Government के कैपिटल खर्च पर जोर देने के बाद देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है, लेकिन अपनी बढ़ती कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए India को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आकर्षित करने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके लिए हमें कैपिटल की जरूरत है. इसलिए, कनाडा और अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान, और दूसरे मंत्रियों के साथ-साथ खुद Prime Minister भी, हम सभी ग्लोबल फंड्स से बातचीत कर रहे हैं.
सीतारमण ने बताया कि हम द्विपक्षीय निवेश संधि (दो-तरफा निवेश संधि) और द्विपक्षीय व्यापार समझौता (दो-तरफा व्यापार समझौता) के लिए भी कई देशों से बातचीत कर रहे हैं.
पिछले हफ्ते, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी जापान का दौरा किया, जहां उन्होंने 2035 तक 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुटाने पर जोर दिया.
–
एमएस/