New Delhi, 29 सितंबर . India ने Tuesday को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में हाल ही में दिए गए संबोधन के दौरान तुर्किये के President रेसेप तैयप एर्दोआन द्वारा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई. India ने इन टिप्पणियों को अनावश्यक और अनुचित बताया तथा स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर किसी भी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार नहीं है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने New Delhi में द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “जिन टिप्पणियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वे तुर्किए के President ने की थीं. भारत, तुर्किए के President द्वारा यूएनजीए संबोधन के दौरान भारतीय केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में की गई अनावश्यक टिप्पणियों को खारिज करता है. जैसा कि आप समझेंगे, यह मामला India की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है और इस मुद्दे पर किसी भी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार नहीं है.”
तुर्किए के President ने अतीत में भी महासभा में यह मुद्दा उठाया है, जिस पर New Delhi की ओर से इसी तरह की प्रतिक्रिया आई थी. पिछले साल, India ने एक बार फिर कश्मीर पर अपना ‘सुस्थापित रुख’ स्पष्ट किया था, जिसके तहत किसी तीसरे पक्ष की भूमिका या मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है.
जायसवाल ने सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एर्दोगन द्वारा कश्मीर पर टिप्पणी करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा था, “कश्मीर पर हमारा बयान स्पष्ट है. पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर पर हमारी स्थिति से हर कोई वाकिफ है.”
पिछले हफ्ते India ने ओआईसी के तथाकथित जम्मू और कश्मीर पर संपर्क समूह के संयुक्त विज्ञप्ति में देश के बारे में की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया था. उन्हें अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था और कहा था कि इस समूह को India के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.
विदेश मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र India का ‘अभिन्न और अविभाज्य’ हिस्सा है और ‘Political रूप से प्रेरित प्रचार को कितनी भी बार दोहराने से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती.’
मंत्रालय ने कहा था, “भारत, जम्मू और कश्मीर पर ओआईसी संपर्क समूह की संयुक्त विज्ञप्ति में India के बारे में की गई अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है. ओआईसी को India के लिए पूरी तरह से आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.”
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