
New Delhi/रोम, 16 नवंबर . इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘फोर्जा इटालिया’ की नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी को लेकर अपने ही देश के नेता जियाकोमो फिलिबेक को आड़े हाथों लिया है. फिलिबेक ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ (पीईएस) के महासचिव हैं. बर्गामिनी ने कहा कि जिस देश में 97 करोड़ मतदाता हों, उसे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर यूरोप से उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है.
‘फोर्जा इटालिया’ इटली की Prime Minister जॉर्जिया मेलोनी के गठबंधन का एक हिस्सा है.
बर्गामिनी ने इस बात पर जोर दिया कि India के पास अपने खुद के स्थापित Political संस्थान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप आंतरिक विवादों और शिकायतों को सुलझाने में सक्षम है.
अपने फेसबुक अकाउंट पोस्ट में, बर्गामिनी ने ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) की तेलंगाना में आयोजित बैठक का जिक्र किया. यहां फिलिबेक ने वोट चोरी से जुड़ा बयान दिया था.
उन्होंने कहा, “यूरोपीय सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स समूह के एक इतालवी प्रतिनिधि ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेते हुए, Prime Minister मोदी की भाजपा पर निशाना साधा.”
बर्गामिनी ने कहा कि फिलिबेक की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आईं जब भारतीय विपक्ष, मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में संशोधन को लेकर सत्ताधारी Government की आलोचना कर रहा था. इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें से डुप्लिकेट प्रविष्टियों, मृत व्यक्तियों और कहीं और चले गए लोगों के नामों को हटाना है.
इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए, बर्गामिनी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में Political दलों और व्यक्तियों को आरोप लगाने और अपनी दलीलें पेश करने की छूट होती है, लेकिन ऐसे दावों के समर्थन में सबूत होने चाहिए.
बर्गामिनी ने कहा, “मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हर कोई अपनी दलीलें या आरोप रखने के लिए स्वतंत्र है—बशर्ते कि वे उन्हें साबित कर सकें. इसके अलावा, ऐसे मामलों में किसी बड़े मित्र राष्ट्र की घरेलू Political बहस में हस्तक्षेप करना अनुचित है—एक ऐसा देश जिसके साथ इटली ने एक ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ कायम की है, जो सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग को बढ़ावा देती है.”
उन्होंने India के लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया.
उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, एक यूरोपीय होने के नाते, हमें ऐसे देश को लोकतंत्र पर उपदेश देना अनुचित लगता है, जो 970 मिलियन नागरिकों को अपना वोट डालने का अधिकार देता है. India के पास अपने खुद के Political संस्थान और न्यायपालिका है; किसी भी विवाद या शिकायत का समाधान लोकतंत्र के स्थापित नियमों के अनुसार और उनका सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए.”
यह विवाद 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित ‘India समिट 2026’ में फिलिबेक द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ, जहां उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया था.
अपने संबोधन के दौरान, फिलिबेक ने दावा किया कि भारतीय लोकतंत्र “हमले की चपेट में” है और उसे “हाईजैक” किया जा रहा है. उन्होंने Prime Minister Narendra Modi की Government की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनावी नारे को भी दोहराया.
फिलिबेक की टिप्पणियों के जवाब में, इतालवी सांसद बर्गामिनी ने कहा कि India की चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े मतभेदों और शिकायतों का समाधान देश की अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायिक प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए.
इससे पहले Sunday को, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में “भारत-विरोधी” बयान देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी की निंदा की थी. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार से हताश होकर वे देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.
हैदराबाद में आयोजित ‘India समिट 2026’ का जिक्र करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया भर से वामपंथी प्रचारकों को आमंत्रित किया था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल भारत-विरोधी विचार व्यक्त करने और वैश्विक समुदाय के सामने India की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया.
उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में ‘भारत-विरोधी’ बयान देकर लगातार मिल रही चुनावी हार की अपनी हताशा निकाल रहे हैं.”
उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव जीतने के लिए विदेशों के दौरे करने और देश की विकास यात्रा को बदनाम करने के बजाय, गांवों में जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है.
बता दें, India और इटली के बीच एक ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ है, जो उच्च-स्तरीय Political जुड़ाव, बढ़ते आर्थिक संबंधों और वैज्ञानिक सहयोग पर आधारित है.
Prime Minister Narendra Modi और इटली की Prime Minister जॉर्जिया मेलोनी ने ‘संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (2025-2029)’ के आधार पर, मई 2026 में द्विपक्षीय संबंधों को ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत किया था.
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केआर/
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