New Delhi, 15 अक्टूबर . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से जुड़े मामलों से संबंधि Supreme Court के निर्देशों का अभी भी पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि social media कंपनियां India के बच्चों के साथ छल कर रही हैं और देश के सामने झूठ बोल रही हैं.
समाचार एजेंसी से बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा, “India में पॉक्सो जैसा सख्त कानून है, जो बच्चों को यौन अपराधों से बात करता है. इस कानून की धारा 19 में स्पष्ट है कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की सूचना स्थानीय Police थाने को देनी होगा और धारा 20 के अनुसार यह नियम social media कंपनियों पर लागू होता है. पॉक्सो एक्ट का नियम 11 भी स्पष्ट करता है कि स्थानीय Police थाने को हर अपराध की जानकारी देनी होगी, जहां बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है.”
कानूनगो ने कहा, “social media कंपनियां इससे बचने के लिए हाईकोर्ट और Supreme Court तक जाती हैं. 2024 में Supreme Court ने स्पष्ट आदेश दिया कि ‘स्थानीय Police थाने को सूचित करने का नियम कानून का ही प्रावधान है. इससे कोई भी नहीं बच सकता है और कंपनियों को इसका पालन करना होगा’. लेकिन अभी भी इसके पालन का इंतजार है.”
उन्होंने कहा, “लाखों बच्चों का यौन शोषण हो रहा है. उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं. हमने देखा है कि किस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह वीडियो बेचे जा रहे थे. उन पर विज्ञापन लगातार मेटा कंपनी पैसे कमा रही थी. Police को रिपोर्ट न करने की बजाय अपने एनजीओ और महंगे वकीलों के माध्यम से कोर्ट में दांव पेंच किया जा रहा है. बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है और यह देश को जानना चाहिए.”
प्रियंक कानूनगो ने कहा, “social media कंपनियां महंगे वकील करके और एनजीओ को विदेश से फंडिंग कराकर देश के बच्चों के साथ छल कर रही हैं और उनका शोषण किया जा रहा है.”
एनएचआरसी सदस्य ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के प्रावधान में जेल की सजा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चों के खिलाफ और कंपनियों के हित में काम कर रहे हैं.
इससे पहले, प्रियंक कानूनगो ने Thursday सुबह ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 2024 में पारित हुआ था, लेकिन अभी भी इसका पालन नहीं किया गया है. आज इस मामले पर फिर से सुनवाई हो रही है. India का पॉक्सो कानून स्पष्ट है कि बच्चों के यौन शोषण की शिकायतों की सूचना स्थानीय Police को दी जानी चाहिए. फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद social media कंपनियां इस कानून का पालन करने से बच रही हैं.”
कानूनगो ने लिखा, “कई वर्षों से यह मामला फंसा हुआ, जबकि लाखों बच्चे न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं. महंगे वकील और विदेशी फंडिंग से चलने वाले एनजीओ, सर्वोच्च न्यायालय में इन कंपनियों का बचाव कर रहे हैं. लेकिन India के मासूम बच्चों की तरफ से कौन बोलेगा? वे खुद अदालत नहीं जा सकते और न ही महंगे वकीलों का खर्च उठा सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि मेटा विज्ञापनों के जरिए अपने कंटेंट से कमाई करता है. जब इन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री फैलती है, तो उससे मिलने वाले ट्रैफिक और विज्ञापन से होने वाली कमाई का फायदा किसे मिलता है?”
उन्होंने सवाल करते हुए कहा, “ये कंपनियां बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं की सूचना स्थानीय Police को देने से क्यों कतरा रही हैं? जब बच्चे लगातार पीड़ित हो रहे हैं, तो एक स्पष्ट कानूनी आदेश को लागू करने में अभी भी देरी क्यों हो रही है?”
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डीसीएच/