New Delhi, 14 नवंबर . केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने Saturday को कहा कि India आज भी अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक भू-Political तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र Government ने यह सुनिश्चित किया कि आम लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों पर ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बोझ न पड़े.
अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में मंत्री ने उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के व्यापक ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं. करोड़ों परिवारों के लिए वही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के घरों की रसोई निरंतर चलती रहे.
पुरी ने कहा, “एलपीजी वितरकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और लोगों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है. ये सभी India के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं.”
उन्होंने आगे कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में India के एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है. वर्ष 2014 में जहां देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुकी है. इनमें 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन Prime Minister उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं.
Union Minister पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और आपूर्ति बाधाओं के दौरान भी Government की प्राथमिकता यह रही कि किसी भी भारतीय परिवार, विशेषकर गरीब वर्ग, को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट और कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहे थे, तब भी India में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रखी गई.
एक अन्य social media पोस्ट में मंत्री ने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो डीजल 54 रुपए प्रति लीटर और महंगा हो सकता था, जिससे किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता.
उन्होंने कहा, “यदि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 495 रुपए की बढ़ोतरी होती तो करोड़ों परिवारों के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो जाता. इसी तरह यदि पेट्रोल 19 रुपए प्रति लीटर और महंगा होता तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता.”
पुरी ने आगे कहा, “Prime Minister मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर Government और तेल कंपनियां इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी.”
उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण डीजल की कीमतों में 54 रुपए प्रति लीटर की संभावित वृद्धि के मुकाबले केवल 7 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई. पेट्रोल में 19 रुपए की जगह केवल 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई. इसी तरह एलपीजी सिलेंडर में संभावित 495 रुपए की बढ़ोतरी के बजाय केवल 89 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई, जबकि एलएनजी की कीमतों में 25 रुपए की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 10 रुपए की वृद्धि की गई.
Union Minister ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहना ही नेतृत्व की वास्तविक पहचान है और Government इसी सिद्धांत पर काम कर रही है.
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डीबीपी