Bengaluru, 4 सितंबर . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने Friday को कहा कि Government ने अभी तक आदिवासी कल्याण मामले से जुड़े पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र और भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है. उन्होंने बताया कि फाइलें मिल गई हैं और अभी उनकी विस्तार से जांच की जानी बाकी है.
Bengaluru में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि Government कोई भी फैसला लेने से पहले आरोपों, कानूनी पहलुओं और इस बात की जांच करेगी कि क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं. जहां तक मुकदमा चलाने की मंजूरी का सवाल है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है. मैंने उन फाइलों को देखा भी नहीं है.
उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री नागेंद्र, भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी और अन्य से जुड़ी फाइलें भी गवर्नर ने उन्हें भेजी हैं. मुझे उनकी जांच करनी है और कानूनी नजरिए से देखना है कि क्या आरोपों में कोई दम है, क्या सब कुछ कानूनी रूप से सही है और क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया है.
Chief Minister ने कहा कि मैं उन सभी चीजों की जांच करूंगा. मैंने जांच करने के बाद ही ऐसे मामलों में फैसले लिए हैं.
पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे पर डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था. नागेंद्र, जिन पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े मामले में आरोप लगे थे, उन्होंने पहले ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.
Chief Minister डीके शिवकुमार ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वे मुझे Political रूप से खत्म कर देंगे. मुझे खुशी है कि मैं सफल रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. अगर मैंने कोई गलती की है, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए.
सीएम का यह बयान नागेंद्र के खिलाफ आरोपों और मुकदमे से जुड़े मामलों को Government द्वारा संभालने के तरीके पर जारी Political बहस के बीच आया है.
सीएम ने यह भी कहा कि Government इस बात पर जोर नहीं दे रही है कि प्रस्तावित टनल प्रोजेक्ट को लालबाग से ही गुजरना चाहिए और कहा कि वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं लालबाग को परेशान करना चाहता हूं या मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि टनल सिर्फ लालबाग से ही गुजरे. हम दूसरी जगहों पर भी विचार कर रहे हैं. आप कोई विकल्प बताइए.
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