Patna, 21 सितंबर . बिहार के Chief Minister सम्राट चौधरी ने Monday को कहा कि राज्य में अगला पंचायत चुनाव पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष नगर निकायों के परिसीमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों का स्पष्ट निर्धारण हो सके.
Chief Minister Patna में आयोजित ‘ग्राम संसद-बिहार चैप्टर’ के ‘मुखिया संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान ग्रामीण विकास, पंचायतों की भूमिका तथा गांवों को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई.
Chief Minister ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. परिसीमन पूरा होने के बाद ही अगला पंचायत चुनाव कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी गांवों के विकास में अहम है. उन्होंने कहा कि पंचायतों में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग सेल विकसित किया जाएगा. इससे मुखिया को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मिलेगी.
Chief Minister ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांवों में राजस्व के नए स्रोत विकसित करने के संबंध में सुझाव देने की अपील की, ताकि कचरा प्रबंधन, पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके.
सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत प्रत्येक पंचायत में 10 विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसमें स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव तथा रंगाई-पुताई सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे Tuesday को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किया जा रहा है.
शिविर में प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके अलावा प्रत्येक माह के अंतिम Sunday को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था शुरू की गई है. Chief Minister ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. Government का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का है.
Chief Minister ने कहा कि किसानों को कृषि कार्य के लिए 55 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली दी जा रही है. साथ ही कृषि फीडरों को सोलराइज करने की दिशा में काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. Chief Minister ने कहा कि बिहार में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी.
छड़, सीमेंट सहित बिहार में बने उत्पादों की कम से कम 30 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा और इसे टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित India और वर्ष 2037 तक समृद्ध एवं सशक्त बिहार के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा कि गांव की समृद्धि ही देश की समृद्धि है और गांव विकसित होगा, तभी देश विकसित होगा.
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एमएनपी/