
Patna, 16 नवंबर . बिहार में कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अतिरिक्त राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) की स्थापना की मांग अब और तेज हुई है. Patna लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के निदेशक अभिषेक गुंजन ने Chief Minister सम्राट चौधरी को छात्रों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र भेजकर राज्य में एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है.
उन्होंने पत्र में कहा है कि प्रतिभाशाली विधि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या होने के बावजूद बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संचालित है, जिसके कारण छात्रों के पास सीमित विकल्प हैं. Chief Minister को भेजे गए पत्र में अभिषेक गुंजन ने कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत 7 जनवरी 2025 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) अंडर ग्रेजुएट (यूजी) 2025 की परीक्षा में पूरे देश से 62,856 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. इनमें 4,226 अभ्यर्थी बिहार के थे. इस संख्या के साथ बिहार देशभर में तीसरे स्थान पर रहा. इसके बावजूद राज्य में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू), Patna के अलावा कोई दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नहीं है.
पत्र में दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 10,165 अभ्यर्थियों के मुकाबले दो एनएलयू, Maharashtra में 4,652 अभ्यर्थियों के लिए तीन एनएलयू और Madhya Pradesh में 3,937 अभ्यर्थियों के लिए दो एनएलयू हैं. वहीं, Gujarat में 1,204 अभ्यर्थियों के लिए दो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी एक अतिरिक्त संस्थान प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन है. अभिषेक गुंजन ने कहा कि बिहार के कई प्रतिभाशाली छात्र सीमित शैक्षणिक विकल्पों के कारण दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करने को विवश हैं. इससे राज्य को शैक्षणिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सीएनएलयू Patna में 50 प्रतिशत सीटें राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में एक और एनएलयू की स्थापना होने से बिहार के विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षा के अधिक अवसर मिल सकेंगे. उन्होंने Chief Minister से आग्रह किया कि इस मांग को राज्य की महत्वपूर्ण शैक्षणिक आवश्यकता के रूप में देखते हुए अतिरिक्त राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल करें.
उन्होंने कहा कि इससे न केवल विधि शिक्षा का विस्तार होगा, बल्कि शोध, न्यायिक समझ और विधिक नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और बिहार में विधि शिक्षा का एक मजबूत शैक्षणिक केंद्र विकसित हो सकेगा.
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एमएनपी/पीएम
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