
ढाका, 19 नवंबर . बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इस साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान कम से कम 111 लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के कारण कानूनी मामलों, गिरफ्तारी, शारीरिक हमलों और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. स्थानीय मीडिया ने एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी.
ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित लोगों में से 62 (55.9 प्रतिशत) को सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) Government, Prime Minister, उनके परिवार और पार्टी के अन्य नेताओं की आलोचना करने के कारण निशाना बनाया गया.
बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र ‘द डेली स्टार’ के अनुसार, एचआरएसएस ने इस अवधि में देश के 38 जिलों में उत्पीड़न की 86 घटनाएं दर्ज कीं. रिपोर्ट के निष्कर्ष Wednesday को ढाका के जातीय प्रेस क्लब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साइबर सुरक्षा पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा के दौरान जारी किए गए.
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्पीड़न का सामना करने वाले 111 लोगों में से 66 को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया. इनमें 63 पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं. इनमें से 47 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया, जबकि शेष 19 लोगों को बिना कोई मामला दर्ज किए हिरासत में लिया गया.
रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई के 66 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 36 मामले साइबर संबंधी कानूनों, 13 मानहानि और दंड संहिता के अन्य प्रावधानों तथा 10 मामले आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज किए गए.
रिपोर्ट में कहा गया कि 23 लोगों के खिलाफ धर्म या धार्मिक हस्तियों की कथित आलोचना करने, 22 के खिलाफ Prime Minister की आलोचना करने और 10 के खिलाफ वर्ष 2024 के जुलाई जनविद्रोह पर टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई की गई. इसके अलावा, सात लोगों को समाचार रिपोर्टों और सात अन्य को बीएनपी नेताओं की कथित मानहानि के आरोप में निशाना बनाया गया.
जिन 84 पीड़ितों की पेशेवर पृष्ठभूमि की पहचान हो सकी, उनमें 25 पत्रकार थे. इनमें से 23 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जबकि चार को गिरफ्तार किया गया. ‘द डेली स्टार’ के अनुसार, 14 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे बीएनपी नेताओं या उससे जुड़े संगठनों के सदस्यों की भूमिका बताई गई है.
रिपोर्ट में शारीरिक हमले की चार घटनाओं, पिटाई के कारण हुई दो मौतों और नौकरी से निकाले जाने या शैक्षणिक संस्थानों से निष्कासित किए जाने के आठ मामलों का भी उल्लेख किया गया है.
रिपोर्ट पेश करते हुए एचआरएसएस के कार्यकारी निदेशक इजाजुल इस्लाम ने कहा कि लगातार बनाए गए साइबर कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अपनी राय व्यक्त करने वाले अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है.
संगठन ने साइबर सुरक्षा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का भी विश्लेषण किया और चेतावनी दी कि इसके कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता और पत्रकारों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं.
एचआरएसएस ने अधिकारियों से आपराधिक मानहानि संबंधी प्रावधानों को खत्म करने, अभिव्यक्ति से जुड़े अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करने और Political व्यंग्य, Government की आलोचना, खोजी पत्रकारिता तथा शांतिपूर्ण असहमति के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने की अपील की.
संगठन ने ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के फैसलों पर स्वतंत्र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करने और मनमानी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए भी कदम उठाने की मांग की.
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डीएससी
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