jaipur, 14 नवंबर . जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व Chief Minister अशोक गहलोत की ‘बजट फाइलों’ वाली वीडियो सीरीज पर तीखा पलटवार किया है.
पिछली कांग्रेस Government पर ‘जल जीवन मिशन’ को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का आरोप लगाते हुए चौधरी ने कहा कि गहलोत अब उस योजना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें उनके अपने कार्यकाल के दौरान ही भारी अनियमितताएं थीं.
गहलोत की आलोचना को विडंबनापूर्ण बताते हुए मंत्री ने एक हिंदी कहावत का जिक्र किया, “सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली”. उन्होंने कहा कि अपने खुद के प्रशासन के रिकॉर्ड को देखते हुए पूर्व Chief Minister अब मौजूदा Government को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं.
चौधरी ने आरोप लगाया कि 2018 से 2023 के बीच ‘जल जीवन मिशन’ को लागू करने में हुई बड़े पैमाने की अनियमितताओं के कारण Rajasthan की छवि खराब हुई है.
उन्होंने दावा किया कि इस योजना में गंभीर अनियमितताएं देखी गईं, जैसे कि कागजों पर पाइपलाइन बिछाना दिखाया गया जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ, पानी की टंकियां तो बनाई गईं लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं दिए गए, और बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ.
उन्होंने आगे बताया कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को जेल भी जाना पड़ा था.
चौधरी के अनुसार, कांग्रेस Government ने हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की Prime Minister Narendra Modi की महत्वाकांक्षी पहल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था.
मंत्री ने दावा किया कि गहलोत Government के कार्यकाल में इस योजना के तहत आवंटित 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं हो पाई (लैप्स हो गई) और तय समय-सीमा भी निकल गई थी.
उन्होंने बताया कि Chief Minister भजनलाल शर्मा ने खुद दिल्ली जाकर केंद्र Government से समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया और बाद में फंड का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया, जिससे इस मिशन को नई गति मिली.
चौधरी ने आगे कहा कि मौजूदा Government इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है और अब तक 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा चुकी है.
गहलोत पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासन के दौरान पाइपलाइनें कथित तौर पर केवल कागजों पर ही क्यों बिछाई गईं, पानी की टंकियों को सप्लाई नेटवर्क से क्यों नहीं जोड़ा गया, और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
जल सुरक्षा की दिशा में भजनलाल Government की पहलों का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य, Rajasthan को जल संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है.
उन्होंने बताया कि ‘राम जल सेतु लिंक परियोजना’ के तहत 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने यमुना जल समझौते और किशाऊ बांध समझौते के जरिए अतिरिक्त जल संसाधन जुटाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जिससे शेखावाटी क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है.
अपने पलटवार को समाप्त करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि गहलोत Government ने ‘जल जीवन मिशन’ को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने दिया, जबकि भजनलाल शर्मा Government इस योजना को फिर से पटरी पर लाने और इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए काम कर रही है.
–
एमएस/