चेन्नई, 4 नवंबर . तमिलनाडु की वर्तमान टीवीके Government ने मेडिकल पाठ्यक्रमों व अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट और ऐसी ही अन्य परीक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग दोहराई है. Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) ने Wednesday को बताया कि Government ने केंद्र Government की टीम के सामने नीट और ऐसी ही अन्य परीक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की सिफारिश की.
तमिलनाडु सीएमओ के अनुसार, Wednesday को चेन्नई स्थित सचिवालय में Chief Minister जोसेफ विजय से नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली केंद्र Government की ‘परीक्षा सुधार उच्च-स्तरीय कार्य बल’ समिति के सदस्यों ने मुलाकात की. बैठक के दौरान Government ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट या इसी तरह की अन्य परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया है.
Chief Minister कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “इस बैठक के दौरान, तमिलनाडु Government की ओर से उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए नीट या इसी तरह की अन्य परीक्षाओं के आयोजन पर विरोध जताया गया. इसके बजाय, Government ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवेश का आधार केवल 12वीं कक्षा के अंक होने चाहिए.”
पोस्ट में आगे लिखा गया है, “राज्य Government ने समिति के सदस्यों को यह भी याद दिलाया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 11 अगस्त 2026 को नीट परीक्षा के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था. तमिलनाडु Government ने अपना रुख फिर से मजबूती से दोहराया.”
Chief Minister कार्यालय ने आगे लिखा, “तमिलनाडु Government ने अपना रुख दोहराते हुए चिकित्सा और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट और इसी तरह की अन्य परीक्षाओं को समाप्त करने की सिफारिश की है.”
इससे पहले, अगस्त में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें केंद्र Government से अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए ‘नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट’ को खत्म करने की मांग की गई.
राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री केजी अरुणराज ने सदन के पटल पर नीट विरोधी प्रस्ताव पेश किया था. उन्होंने केंद्र Government से आग्रह किया कि वह मेडिकल प्रवेश की इस केंद्रीकृत व्यवस्था को तुरंत समाप्त करे.
Government ने अपने प्रस्ताव में नीट को खत्म करने के मुख्य कारण भी गिनाए, जिनमें परीक्षा के आयोजन में सामने आई कथित अनियमितताएं, महंगी कोचिंग सेंटरों का तेजी से बढ़ता कारोबार और सबसे दुखद, छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं शामिल थीं.
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डीसीएच/