कोलकाता, 19 सितंबर . Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Saturday को दावा किया कि Prime Minister फसल बीमा योजना के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन के मामले में पश्चिम बंगाल अब देश में दूसरे स्थान पर है.
Chief Minister ने social media पर जारी एक बयान में कहा कि इस बीमा योजना के तहत 32 लाख किसानों को कवर किया गया है. उन्होंने कहा, “बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को देखते हुए राज्य Government अपने बजट से किसानों के बीमा प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वहन कर रही है. बीमा कंपनियों को अगस्त की बाढ़ से प्रभावित किसानों के नुकसान का तुरंत आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें जल्द मुआवजा मिल सके.”
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पोस्ट में जिलेवार आंकड़े भी दिए. उन्होंने कहा, “15 सितंबर तक पूरे राज्य में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया. बाढ़ प्रभावित जिलों में भी बड़ी संख्या में किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पूर्वी मिदनापुर में 7.23 लाख, पश्चिमी मिदनापुर में 4.73 लाख, हुगली में 1.68 लाख और झाड़ग्राम में 42 हजार किसानों के नाम Prime Minister फसल बीमा योजना के तहत दर्ज किए गए हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की सुविधा के लिए अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक गांव स्तर पर विशेष शिविर लगाए गए.”
उन्होंने दावा किया कि बीमा प्रीमियम का अधिकांश हिस्सा राज्य Government वहन कर रही है. उन्होंने बताया कि 1 हेक्टेयर या 2.50 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को केवल 1 रुपए का प्रतीकात्मक शुल्क देना होगा.
उन्होंने कहा, “1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को प्रति एकड़ 100 रुपए का भुगतान करना होगा. बाकी प्रीमियम राज्य Government देगी. इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अगस्त की बाढ़ से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए तुरंत ‘मिड-सीजन एडवर्सिटी’ का आकलन करने को कहा गया है. इसके अलावा बैंकों के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.”
अपनी social media पोस्ट में सीएम ने पश्चिम बंगाल में Prime Minister फसल बीमा योजना को लागू नहीं करने को लेकर पिछली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस Government पर भी निशाना साधा.
उन्होंने कहा, “2019-20 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली Government ने Prime Minister फसल बीमा योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था. इसके कारण पश्चिम बंगाल के किसान लंबे समय तक उचित बीमा सुरक्षा से वंचित रहे. हालांकि, राज्य में भाजपा Government के सत्ता में आने के बाद किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए फसल बीमा की यह सुविधा दोबारा शुरू की गई. नई Government के तहत रजिस्ट्रेशन का पहला चरण शुरू हो चुका है और इसमें किसानों की ओर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है.”
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एएमटी/डीकेपी