
jaipur, 17 नवंबर . Rajasthan के पूर्व Chief Minister अशोक गहलोत ने पूर्व उपPresident जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास आवंटित करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक आवास न मिलना अनुचित है और यह संवैधानिक पद की गरिमा को कम करता है.
गहलोत ने कहा कि कार्यकाल पूरा करने या पद से इस्तीफा देने के बाद एक पूर्व उपPresident ‘टाइप 8’ बंगले के हकदार होते हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद धनखड़ को अभी तक कोई सरकारी आवास नहीं मिला है.
गहलोत ने पूछा, “वे कहां रहेंगे? अभी वे एक दोस्त के फार्महाउस में रह रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है.”
Prime Minister Narendra Modi से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह Government की जिम्मेदारी है कि वह पूर्व उपPresident को उनके पूर्व पद की गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराए.
उन्होंने कहा कि पूर्व Presidentयों, उपPresidentयों और प्रधानमंत्रियों से अक्सर विदेशी गणमान्य व्यक्ति, प्रवासी भारतीय और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोग मिलते हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी आवास न होना, उच्च संवैधानिक पदों से जुड़ी गरिमा और मर्यादा के प्रति Government के सम्मान पर सवाल खड़े करता है.
गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि उपPresident के पद पर लाने से पहले Government ने ही धनखड़ को Governor नियुक्त किया था.
हालांकि राज्यसभा सभापति के रूप में धनखड़ के कामकाज और विपक्ष के सदस्यों के साथ उनके बर्ताव को लेकर विपक्ष के उनसे मतभेद थे, लेकिन गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल के बाद आवास के मुद्दे को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए.
धनखड़ के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए गहलोत ने बताया कि पूर्व उपPresident ने संकेत दिया था कि उन्हें Government की ओर से आवास आवंटन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है.
गहलोत ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई है कि उन्हें टाइप 8, टाइप 7 या किसी अन्य श्रेणी का आवास आवंटित किया जाएगा.
उन्होंने फिर से जोर दिया कि Prime Minister Narendra Modi को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द फैसला सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व उपPresident का पद एक विशेष दर्जा रखता है, जिसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए.
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एमएस/
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