इस्लामाबाद, 13 नवंबर . Pakistan के पंजाब और सिंध प्रांत में इस बार रबी सीजन के दौरान सिंचाई के पानी की 22 फीसदी कमी होने का अनुमान है. स्थानीय मीडिया ने Friday को यह जानकारी दी.
Pakistan के अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी’ (आईआरएसए) ने अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए 22 फीसदी पानी की कटौती को मंजूरी दी है. यह फैसला नदियों में 21.268 मिलियन एकड़ फीट पानी आने के अनुमान के आधार पर लिया गया है.
आईआरएसए ने अनुमान लगाया है कि इस सीजन में प्रांतों को कुल 29.183 मिलियन एकड़ फीट पानी की जरूरत होगी. ऐसे में पंजाब और सिंध के किसानों को सर्दियों की फसलों की खेती के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है.
पानी की इस कमी का असर गेहूं के साथ-साथ तंबाकू, जौ, सरसों, चना, मसूर, आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर भी पड़ सकता है. गेहूं की खेती के लिए समय पर सिंचाई बहुत जरूरी होती है. फसल के विकास के दौरान पानी की कमी होने से पौधों की बढ़त प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ सकता है.
इससे पहले सितंबर में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि Pakistan में भूजल संकट की मुख्य वजह पानी की वास्तविक कमी नहीं, बल्कि Government की नाकामी और नीतियों को लागू करने में देरी है. कमजोर नीतियों के अलावा, अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का सही बंटवारा नहीं होने से भी नियमों में कमियां बनी हुई हैं. इसके चलते जवाबदेही तय नहीं हो पाती और लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में नाकामी मिल रही है.
Pakistan अपने जल संकट के लिए भारत, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराता रहा है. हालांकि, ‘यूरोपियन टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Pakistan में पानी की कमी की असली वजह गलत नीतियां, कुप्रबंधन, प्रांतों के बीच पानी का असमान बंटवारा, पानी की चोरी और भ्रष्टाचार है.
बड़ी नदियों और भूजल के विशाल भंडार होने के बावजूद Pakistan पानी की कमी से जूझ रहा है. नहरों के पानी का असमान वितरण, सिंचाई के पुराने और कमजोर तरीके, भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, निवेश की कमी और सरकारी संस्थानों की नाकामी ने पानी के प्रबंधन से जुड़ी समस्या को बड़े जल संकट में बदल दिया है.
पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद India ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित कर दिया था. India का कहना है कि जब तक Pakistan सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता, तब तक यह फैसला लागू रहेगा. इसके बाद से Pakistan के सांसदों ने जल संकट के लिए India को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, Pakistan के नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, “Pakistan की किसी भी Government ने इन समस्याओं को दूर करने की गंभीर कोशिश नहीं की. इसी वजह से देश में खेती के लिए पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. नहरों का सिस्टम जर्जर और पुराना हो चुका है, भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है और नियमों को लागू करने की व्यवस्था भी कमजोर है. इन नाकामियों के लिए India को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.”
रिपोर्ट के मुताबिक, Pakistan ने पिछले पांच दशकों में पानी जमा करने के लिए एक भी बड़ा जलाशय नहीं बनाया है. नदियों से मिलने वाले पानी का बेहतर इस्तेमाल करने या भूजल का स्तर गिरने से रोकने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं. Pakistan में 15 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल के जरिए बिना किसी प्रभावी नियंत्रण के भूजल निकाला जा रहा है. बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी और बिजली चोरी ने भी इस समस्या को और गंभीर बना दिया है.
‘यूरोपियन टाइम्स’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि Pakistan की Government इस समस्या से अच्छी तरह वाकिफ है. कई बार उसने जरूरी सुधारों की जरूरत भी मानी है, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
रिपोर्ट के अनुसार, Pakistan में भूजल संकट की वजह पानी की वास्तविक कमी से ज्यादा सरकारी व्यवस्था की नाकामी और नीतियों को लागू करने में देरी है. इसके अलावा, अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियां बंटी होने के कारण जवाबदेही तय नहीं हो पाती. इससे पानी के संसाधनों का सही प्रबंधन और उनका लंबे समय तक इस्तेमाल सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया है.
–
एवाई/डीकेपी