New Delhi, 14 सितंबर Pakistan की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. Pakistan की संघीय जांच एजेंसी यानी एफआईए ने अपनी नई ‘रेड बुक’ में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भगोड़ा घोषित किया है. यही नहीं उसके सिर पर घोषित इनाम को भी बढ़ाकर 70 लाख Pakistanी रुपए कर दिया गया है. हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचने की Pakistan की एक और कोशिश मान रहे हैं.
गौरतलब है कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अक्टूबर में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ की पूर्ण बैठक होने वाली है. Pakistan पर पहले भी आतंकवाद के वित्तपोषण और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई दिखाकर Pakistan दोबारा निगरानी और संभावित कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है. मसूद अजहर के मामले में Pakistan का दावा भी लगातार सवालों में रहा है.
Pakistan वर्ष 2021 से यह कहता रहा है कि मसूद अजहर उसके देश में नहीं है और अफगानिस्तान भाग चुका है. उसी साल एफआईए ने उसके सिर पर 50 लाख Pakistanी रुपए का इनाम घोषित किया था. अब पांच साल बाद इस इनाम को बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया है. हालांकि, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पिछले छह महीनों के तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक मसूद अजहर Pakistan में ही छिपा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, वह सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में सक्रिय रूप से छिपा है. ऐसे में उसे केवल कागजों पर भगोड़ा घोषित करने और उसके सिर पर इनाम बढ़ाने को लेकर Pakistan की मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
एफआईए की नई रेड बुक में 26-11 Mumbai आतंकी हमले से जुड़े 19 आतंकियों के नाम भी शामिल हैं. ये वे लोग हैं, जिन्होंने हमले के लिए आतंकियों को समुद्री रास्ते से Mumbai पहुंचाने में मदद की, उन्हें आर्थिक सहायता दी या अभियान के प्रबंधन में भूमिका निभाई. इनमें से 17 आतंकियों के नाम के साथ उनकी तस्वीर और 26-11 हमले में उनकी भूमिका का विवरण दिया गया है. लेकिन दो मामलों में Pakistan ने अहम जानकारियां हटा दी हैं.
मुहम्मद खान और अब्दुल रहमान के नाम तो सूची में रखे गए हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध और हमले में उनकी भूमिका से जुड़ी जानकारी हटा दी गई है. जबकि वर्ष 2021 की एफआईए सूची में दोनों की तस्वीर और पूरी भूमिका दर्ज थी. रेड बुक में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 11 आतंकियों के नाम भी हैं. इन पर अल-हुसैनी और अल-फौज नौकाओं के जरिए Mumbai हमले के हमलावरों की समुद्री यात्रा में मदद करने का आरोप है. सूची में उन छह आतंकियों के नाम भी हैं, जिन्होंने 26-11 हमले के लिए आर्थिक मदद दी थी. इनमें मुहम्मद इफ्तिखार अली पर हमलावरों और उनके आकाओं के बीच बातचीत के लिए वीओआईपी संपर्क तैयार करने में 70 हजार Pakistanी रुपए खर्च करने का आरोप है.
मोहम्मद जिया ने 80 हजार रुपए, मोहम्मद अब्बास नासिर ने 2 लाख 53 हजार रुपए, जावेद इकबाल ने 1 लाख 86 हजार 430 रुपए और मुख्तार अहमद ने 2 लाख 98 हजार 47 रुपए दिए थे. अहमद सईद पर अभियान के लिए 21 लाख रुपए देने का आरोप है. एफआईए के अनुसार, 26-11 हमले से जुड़े ये 17 आतंकी पिछले 18 वर्षों से फरार हैं. लेकिन भारतीय खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये सभी अभी भी Pakistan में मौजूद हैं. ऐसे में आतंकियों को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल करने को वास्तविक कार्रवाई के बजाय अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने की कोशिश बताया जा रहा है.
Pakistan की रेड बुक में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकियों की संख्या में भी पिछले पांच वर्षों में बड़ा इजाफा हुआ है. वर्ष 2021 में यह संख्या 1,330 थी, जो अब बढ़कर 1,804 हो गई है. यानी इस दौरान करीब 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. आतंकियों को लेकर Pakistan की नई सूची कई गंभीर सवाल खड़े करती है.
रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकियों के नाम सूची में डालना तभी प्रभावी कार्रवाई मानी जाएगी, जब उनके खिलाफ वास्तविक जांच, गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई भी हो. केवल इनाम घोषित करने और नाम मोस्ट वांटेड सूची में जोड़ने से आतंकवाद के खिलाफ Pakistan की प्रतिबद्धता साबित नहीं होती.
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जीसीबी/पीएम