इस्लामाबाद, 5 मई . Pakistan बीते कुछ महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्या की वजह से चर्चा में है. पिछले नौ महीनों में अस्पतालों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों तक को भोगना पड़ा है. कई बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए. ये मुद्दा Pakistan की संसद में भी उठा. वहीं स्वास्थ्य महकमे ने Tuesday को संसदीय समिति के सामने और भयावह तस्वीर पेश की है. इसके मुताबिक इलाज करा रहे करीब 20 हजार एचआईवी संक्रमित गायब हैं.
Pakistan नेशनल असेंबली की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति को बताया गया कि एचआईवी/एड्स के इलाज के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्रों में पंजीकृत लगभग 20,000 मरीज अब “लापता” हैं. इस खुलासे ने फॉलो-अप, काउंसलिंग और मरीजों को इलाज से जुड़े रखने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रमुख दैनिक डॉन के अनुसार, समिति की अध्यक्षता कर रहे डॉ. महेश कुमार मलानी ने देश में एचआईवी/एड्स के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से विस्तृत ब्रीफिंग मांगी. मंत्रालय ने बंद कमरे (इन-कैमरा) में ब्रीफिंग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन समिति के सदस्यों ने पारदर्शिता की जरूरत बताते हुए इसे खारिज कर दिया.
आंकड़ों के अनुसार, Pakistan में एचआईवी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 15 वर्षों में नए मामलों में करीब 200 फीसदी की वृद्धि हुई है—2010 में जो तादाद 16,000 थी, वो बढ़कर 2024 में 48,000 तक पहुंच गई. एक अनुमान के मुताबिक संक्रमितों की कुल संख्या 369,000 है, वहीं पंजीकृत मामले 84 हजार हैं. 2025 में 14,000 नए मामले सामने आए. इन्हीं में से लगभग 20,000 मरीज, जिन्होंने इलाज शुरू कराया था, अब लापता हैं.
हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने बताया कि देश की एचआईवी/एड्स कार्यक्रमों को सहारा ग्लोबल फंडिंग से ही मिलता है.
वहीं समिति ने उन वजहों की ओर ध्यान दिलाया जिनसे इसका प्रसार और हो रहा है. बताया कि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में असुरक्षित सिरिंज मिलते हैं, ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन सिस्टम पर पैनी नजर नहीं रखी जा रही है. जागरूकता अभियानों की कमी, सामाजिक बहिष्कार का खौफ और इलाज शुरू करने के बाद मरीजों का सिस्टम से बाहर हो जाना चिंतनीय है.
हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार दर 0.2% है (वैश्विक औसत 0.5% से कम), लेकिन ताऊंसा, कोट मोमिन और दक्षिण पंजाब जैसे क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ा है, जो नियंत्रण में खामियों को दिखाता है.
कराची के तीन अस्पतालों में पिछले नौ महीनों में बच्चों में एचआईवी मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है. विशेषज्ञों ने इसे “खतरनाक” बताते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की है.
उन्होंने सुरक्षित चिकित्सा प्रथाओं, सिंगल-यूज सिरिंज के सख्त पालन और एक राष्ट्रीय डेटा डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की, जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी और अन्य संक्रामक रोगों की विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो. यह मामला सिर्फ स्वास्थ्य प्रणाली की कमी नहीं, बल्कि जागरूकता, निगरानी और सामाजिक रवैये की भी चुनौती को उजागर करता है. 20,000 “लापता” मरीज इस बात का संकेत हैं कि इलाज शुरू करना ही पर्याप्त नहीं—उसे जारी रखना और मरीजों को प्रणाली से जोड़े रखना भी उतना ही जरूरी है.
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केआर/