
New Delhi, 19 नवंबर . India ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में Pakistan को अपनी करतूतों से बाज आने की हिदायत दी है. India के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए माना कि उनकी सेना का हस्तक्षेप देश को बर्बाद कर रहा है.
पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में आरिया-फॉर्मूला बैठक के दौरान India का स्पष्ट मत रखा. Thursday को उन्होंने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा किया. बताया कि लाइबेरिया द्वारा आयोजित ‘प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष’ विषय में India ने अपना पक्ष रखा. इनमें किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति India का समर्थन, जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था, महिलाओं की भूमिका और Pakistan की सेना की भूमिका पर सवाल शामिल रहा.
Pakistan पर पी हरीश ने कहा, “मेरी मंशा नहीं थी कि इस मुद्दे पर बात करूं, लेकिन जिस तरह से Pakistanी दूत ने इस मसले को उठाकर मंच का प्रयोग दुष्प्रचार किया है (इससे पहले Pakistan ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था) तो मुझे लगता है कि बताना जरूरी है कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट है और विभिन्न मंचों पर हम इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं.”
उन्होंने Pakistan के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा, “पिछले साल सितंबर में उन्हें विदेशी नेताओं के सामने खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का एक डिब्बा दिखाते देखा गया था.”
भारतीय राजदूत ने इसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में Pakistanी सेना की भूमिका का स्पष्ट संकेत बताया. बोले, “अगर लोकतांत्रिक राज होता तो ऐसा नहीं होता जैसा हुआ है. जनता सुखी रहती और उनके एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी न लगाई जाती.”
भारतीय राजदूत ने कहा, “Pakistan का भी भला इसी में है कि उसकी सेना पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे, क्योंकि इसका उलटा असर अब खुद Pakistan पर पड़ रहा है.”
यह टिप्पणी Pakistan के Prime Minister शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सितंबर 2025 में अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान सामने आई तस्वीर के संदर्भ में थी. इस तस्वीर में मुनीर खनिज नमूनों से भरा लकड़ी का डिब्बा दिखाते नजर आए थे.
संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक का विषय प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच संबंध तथा इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों की संभावित कमियों का आकलन था. इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन किस तरह संघर्षों को बढ़ावा देने या शांति और विकास का आधार बनने में भूमिका निभा सकते हैं.
India ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. India वर्ष 2026 में इस प्रक्रिया का अध्यक्ष है. किम्बर्ली प्रोसेस एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीरों के अवैध व्यापार को रोकना है. India ने इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और जिम्मेदार हीरा व्यापार को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया.
भारतीय राजदूत ने देश में जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया. India में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है. इसका उद्देश्य खनन से मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों तक पहुंचाना और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है.
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केआर/
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