मोहाली, 14 नवंबर . पंजाब के मोहाली में एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2004-2005 के पंजाब चावल खरीद घोटाले में 30 दोषियों को 3 साल से लेकर 1 साल तक की जेल की सजा सुनाई है. इन दोषियों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारी और 16 निजी राइस मिलर शामिल हैं.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि Friday को एक विशेष अदालत ने दोषी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया.
अधिकारी ने एक बयान में कहा कि एफसीआई के 14 अधिकारियों को ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ के तहत भी दोषी करार दिया गया. बयान में आगे कहा गया कि अदालत ने दोषियों को एक से तीन साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है.
बयान के अनुसार, “यह मामला खरीफ सीजन 2004-2005 के दौरान एफसीआई अधिकारियों और निजी राइस मिल मालिकों के बीच रची गई एक आपराधिक साजिश से जुड़ा है. इसमें संगरूर जिले के मलेरकोटला, सुनाम और टापा स्थित एफसीआई केंद्रों पर घटिया किस्म के चावल को ‘ग्रेड-ए’ चावल के रूप में स्वीकार कर लिया गया था. इसके चलते राइस मिल मालिकों को गलत तरीके से भुगतान किया गया और निगम को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा.”
सितंबर 2005 में सीबीआई की ओर से की गई संयुक्त औचक जांच के दौरान ये अनियमितताएं सामने आईं. चावल के नमूनों की प्रयोगशाला जांच से पुष्टि हुई कि ये खेपें तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थीं.
इसके बाद सीबीआई ने 7 जनवरी 2006 को मामला दर्ज किया था.
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