गांधीनगर, 14 नवंबर . Gujarat के उप Chief Minister हर्ष संघवी ने Saturday को वरिष्ठ Police अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को तेज करने और जन सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया.
हर्ष संघवी ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया, “कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और जन सुरक्षा व सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ Police अधिकारियों के साथ बैठक की. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और ‘नशा मुक्त Gujarat’ के हमारे सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.”
यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 नवंबर को Ahmedabad में Chief Minister भूपेंद्र पटेल और संघवी के साथ की गई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया गया था.
बैठक के दौरान अमित शाह ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, Police का आधुनिकीकरण, सीमा और तटीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कदम, अवैध प्रवासन, आपदा प्रबंधन और नए आपराधिक कानूनों को लागू करना शामिल था. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य गृह विभाग और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
दरअसल, Gujarat की सीमा Pakistan से लगती है और राज्य की तटरेखा लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी है, इसलिए शाह ने सीमा और तटीय निगरानी को मजबूत करने तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राज्य Police, तटरक्षक बल (कोस्ट गॉर्ड) और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
Union Minister शाह ने नशीले पदार्थों की समस्या पर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे केवल छोटे-मोटे तस्करों तक सीमित न रहें, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके मुख्य संचालकों को निशाना बनाएं. उन्होंने अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए वित्तीय जांच पर भी जोर दिया.
अमित शाह ने 2029 तक ‘नशा मुक्त भारत’ बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया.
उन्होंने ‘1933’ कंट्रोल रूम का विस्तार करने, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन अभियानों को तेज करने और साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया. गृह मंत्री ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा की. उन्होंने 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करने के राज्य के प्रदर्शन की सराहना की.
उन्होंने विशेष अभियानों के जरिए 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने (डिपोर्टेशन) के काम की भी तारीफ की.
अन्य निर्देशों के अलावा अमित शाह ने एस4सी और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की क्षमता को मजबूत करने, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों को और सशक्त बनाने तथा कानून के अनुसार अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा. उन्होंने 25,000 से अधिक लंबित फोरेंसिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाने पर भी जोर दिया.
Union Minister शाह ने बैठक के अंत में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने “एक सुरक्षित, विकसित और नशा-मुक्त Gujarat के माध्यम से एक सुरक्षित India बनाने” की प्रतिबद्धता को दोहराया.
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