कोलकाता, 5 नवंबर . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की नई औद्योगिक नीति पेश करने के बाद रंगदारी वसूली और उग्र ट्रेड यूनियन गतिविधियों के जरिए उद्योगों का कामकाज बाधित करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा.
Chief Minister ने कहा कि रंगदारी से संबंधित शिकायतों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.
उन्होंने निवेशकों से अपील करते हुए कहा, “मैं निवेशकों से अनुरोध करता हूं कि वे रंगदारी मांगने की किसी भी घटना की शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं. शिकायत दर्ज होने के 15 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे.”
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने उद्योगों में उग्र ट्रेड यूनियनवाद के नाम पर काम बंद कराने की कोशिशों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया.
उन्होंने कहा, “मैं किसी भी औद्योगिक इकाई में अनावश्यक रूप से काम बंद नहीं होने दूंगा. जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे लंबे समय तक जेल में रहें. यदि किसी प्रबंधन के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसके समाधान के लिए श्रम आयोग का उचित मंच मौजूद है.”
Chief Minister ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी Government पर भी निशाना साधा. उन्होंने राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इन आयोजनों पर भारी खर्च किया गया, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले.
उन्होंने कहा, “ऐसे आठ सम्मेलनों के आयोजन पर 650 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए. पिछली Government ने दावा किया था कि इन सम्मेलनों में 16 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन अंततः इनमें से कुछ भी जमीन पर नहीं उतर सका. यहां तक कि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को भी प्रस्तावित निवेश के रूप में दिखाया गया.”
Chief Minister ने आरोप लगाया कि पिछली Government ने राज्य के अपने कर राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलने के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
उन्होंने कहा कि नई Government के पहले छह महीनों में स्थिति में सुधार दिखने लगा है.
Chief Minister के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 और अप्रैल से अक्टूबर 2026 की अवधि की तुलना करने पर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
उन्होंने कहा, “इस समय कोई नई बड़ी पहल शुरू करना संभव नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में 4,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है.”
Chief Minister ने कहा कि Government का लक्ष्य मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाकर राज्य के अपने कर राजस्व को बढ़ाना और उद्योगों में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है.
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य अवैध धन के प्रवाह और वसूली पर रोक लगाना है, ताकि पश्चिम बंगाल में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके.”
–
एएमटी/डीकेपी