पणजी, 14 सितंबर . तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने Monday को गोवा की एक अदालत में सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा के कोलवाले सेंट्रल जेल ले जाया गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कुछ हफ्ते बाद उन्होंने सरेंडर किया.
Supreme Court ने 25 अगस्त को 62 वर्षीय पत्रकार को निर्देश दिया था कि वे अपनी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करें.
Supreme Court ने उनकी तत्काल राहत की याचिका खारिज कर दी थी और स्पष्ट किया था कि सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही उनकी अपील पर विचार किया जाएगा. इसके बाद तेजपाल ने मापुसा में अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया.
25 अगस्त को Supreme Court ने तेजपाल को 22 सितंबर या उससे पहले सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल करने का निर्देश दिया था और स्पष्ट किया था कि सजा और 10 साल की कठोर कारावास की सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई तभी होगी, जब वे सरेंडर कर देंगे.
जस्टिस आलोक अराधे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और गोवा Government का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.
सिब्बल ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. उन्होंने तर्क दिया कि शुरुआती छह महीनों को छोड़कर पूरी कार्यवाही के दौरान तेजपाल जमानत पर रहे हैं और अब वे एक वरिष्ठ नागरिक हैं.
उन्होंने Supreme Court अधिनियम 1970 का भी हवाला देते हुए तर्क दिया कि शीर्ष अदालत अपील के साथ-साथ छूट की याचिका पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है.
याचिका का विरोध करते हुए एसजी मेहता ने कहा कि तेजपाल की अपील पर तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक कि वे या तो सरेंडर करके सरेंडर सर्टिफिकेट पेश न करें या सरेंडर से छूट न प्राप्त कर लें.
सॉलिसिटर जनरल ने यह भी तर्क दिया कि 1970 के अधिनियम का हवाला देना गलत था, क्योंकि यह एक अस्थायी कानून था और अपीलीय क्षेत्राधिकार अब लागू वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है.
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अराधे ने कहा कि Supreme Court ने तेजपाल की याचिका के खिलाफ फैसला किया है और उनके वकील से पूछा कि उन्हें सरेंडर करने के लिए कितना समय चाहिए.
सिब्बल ने दो हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने अनुरोध को दर्ज किया और तेजपाल को उस अवधि के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि यदि 22 सितंबर या उससे पहले सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल किया जाता है, तो मामले को उस तारीख को उनकी अपील के गुण-दोष पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. गोवा Government ने Supreme Court में अपील की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रेप केस में तेजपाल को सुनाई गई 10 साल की कठोर कैद की सजा को बढ़ाया जाए.
6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था और उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत रेप और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया था.
इसके बाद जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की बेंच ने उन्हें 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और सरेंडर करने के लिए समय दिया. तेजपाल को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था.
यह मामला एक जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नवंबर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल में एक इवेंट के दौरान तेजपाल ने लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया था.
गोवा Police ने रेप समेत कई अपराधों के लिए तेजपाल के खिलाफ First Information Report दर्ज की थी, जिसके बाद नवंबर 2013 में एक स्थानीय अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
Supreme Court ने जुलाई 2014 में उन्हें रेगुलर जमानत दे दी थी.
मई 2021 में सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को बिना किसी संदेह के साबित करने में नाकाम रहा और जांच में कथित कमियों का भी जिक्र किया था.
इसके बाद गोवा Government ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को समझने में गलती की थी.
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डीकेएम/