New Delhi, 15 सितंबर . दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के रहने और सुरक्षा के मुद्दे पर Government ने बड़ा कदम उठाया है. शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने Tuesday को दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा पर बनी हाई-पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की.
यह कमेटी दिल्ली में पीजी आवास से जुड़े नियमों और अन्य पहलुओं की समीक्षा और विनियमन करेगी. इसका मकसद छात्रों के लिए सुरक्षित और बेहतर आवास व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
मंत्री आशीष सूद ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बैठक की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, “दिल्ली सचिवालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा पर बनी हाई-पावर्ड कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में दिल्ली Government के मुख्य सचिव, Police कमिश्नर, एनडीएमसी की चेयरपर्सन, एमसीडी कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कमेटी के सदस्य शामिल हुए.”
उन्होंने आगे लिखा, “बैठक में छात्रों के लिए सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास व्यवस्था के साथ-साथ पूरी दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया. उच्च शिक्षा के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी माहौल बनाने में छात्रों को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण.”
दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा का बड़ा हब भी है. हर साल लाखों छात्र देशभर से यहां कोचिंग और उच्च शिक्षा के लिए आते हैं. इनमें से बड़ी संख्या पीजी और किराए के कमरों में रहती है. अक्सर पीजी में किराया, सुविधाओं की कमी, सुरक्षा और मनमानी को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं.
इसी को देखते हुए दिल्ली Government ने यह हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है. इस कमेटी में Government के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जिसमें मुख्य सचिव, Police कमिश्नर, एनडीएमसी चेयरपर्सन और एमसीडी कमिश्नर जैसे अधिकारी शामिल हैं.
सूत्रों के मुताबिक, पहली बैठक में पीजी के रजिस्ट्रेशन, न्यूनतम सुविधाओं का मानक तय करने, किराया नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, cctv , Police वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण तंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. Government का फोकस है कि छात्रों को एक सुरक्षित, सुलभ और सहयोगी माहौल मिले, ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई कर सकें.
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एससीएच/डीकेपी