New Delhi, 7 सितंबर . सत्य निकेतन हादसे के बाद Chief Minister रेखा गुप्ता ने एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. वहीं, इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी (आप) ने सवाल उठाते हुए महज खानापूर्ति बताया है.
मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह ने कहा कि इस मामले में सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बिल्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. हर बार Government सिर्फ अधिकारी को सस्पेंड करके खानापूर्ति करती है. अगर Government को दिल्ली की जनता से प्यार और उनकी सुरक्षा की चिंता है तो उन दोषियों के खिलाफ एक्शन लें, जिनकी निगरानी में अवैध इमारत बने.
उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली एमसीडी की सत्ता पर काबिज है. सारे दस्तावेज और कागज निकाले जाएं और देखा जाए कि जहां भी अवैध निर्माण हुआ, वहां कौन जेई था. सभी की लिस्ट बनाकर सभी के खिलाफ क्रिमिनेल केस चलाना चाहिए, साथ ही उन Police कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो बिल्डिंग बनाने के दौरान घूस लेते हैं. अगर कार्रवाई होती है, तब जाकर ही सत्य निकेतन जैसे हादसे रुक पाएंगे.
जरनैल सिंह ने कहा कि मानसून के मौसम में इमारत के बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था. यह सब विधायक की नाक के नीचे हो रहा था. इससे भी बड़ा सवाल जवाबदेही का है, क्योंकि एमसीडी का बिल्डिंग विभाग इसके लिए जिम्मेदार है. बिल्डिंग विभाग का जेई छोटी-सी निर्माण सामग्री मंगवाने पर भी वसूली के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इतनी बड़ी और असुरक्षित इमारत में चल रहे निर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं की गई. इतनी बड़ी और असुरक्षित इमारतें, जहां इतने सारे बच्चे रह रहे थे. इस त्रासदी से बड़ा और क्या सबूत चाहिए, भाजपा Government या भाजपा शासित नगर निगम को? कुछ रुपए की लालच में अधिकारी आते हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं. मलबे से सात शव निकाले जा चुके हैं. उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
जरनैल सिंह ने कहा कि Government की नीयत काम करने की है तो अवैध निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, दिल्ली में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन Government उनसे सबक नहीं ले रही है. उन्होंने दिल्ली में चल रहे पीजी की भी जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक हॉस्टल और पीजी की उचित प्रोफाइलिंग नहीं होती, तब तक Government को छात्रों के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए. दिल्ली में अवैध इमारतों के निर्माण को रोकने के लिए एमसीडी के बिल्डिंग विभाग में प्रत्येक वार्ड के लिए एक जूनियर इंजीनियर (जेई) की व्यवस्था है. उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों पर नजर रखे और अवैध निर्माण को रोके. इसके बावजूद अवैध इमारतें बन रही हैं.
आप नेता संजीव झा ने कहा कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करके Government इस मामले से बच नहीं सकती. जो छात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली आए थे, उनके परिवारों का सहारा छिन गया है. ऐसे में केवल खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा. दिल्ली में जहां-जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वहां कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई. कई मामलों में आरोपी जेल जाने के बाद जल्द ही जमानत पर बाहर आ जाते हैं.
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डीकेएम/एबीएम