दिल्ली की हवा अब भी जहरीली, प्रदूषण कम होते ही हटाई गई पाबंदियां: सीमा मलिक

New Delhi, 17 नवंबर . राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की प्रवक्ता सीमा मलिक ने दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाए जाने, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर Supreme Court की सुनवाई, एससीओ बैठक में Pakistan को निमंत्रण, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के मसौदे और बिलकीस बानो से जुड़े Supreme Court के आदेश पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कई मुद्दों पर चिंता जताते हुए Government की नीतियों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए.

दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाए जाने पर सीमा मलिक ने कहा कि एक्यूआई को लेकर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है. दिवाली से पहले भी एक्यूआई 400 से ऊपर पहुंच रहा था और आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. एक्यूआई का 200 तक पहुंचना भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसे बहुत अच्छा कहा जा सके. उन्होंने कहा कि जब भी प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम होता है, Government पाबंदियां हटा देती है, लेकिन इसके बाद प्रदूषण फिर बढ़ने लगता है.

सीमा मलिक ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों को जल्दबाजी में समाप्त नहीं करना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि Government पाबंदियां हटाने में इतनी जल्दी क्यों करती है. प्रतिबंध हटते ही लोग फिर सामान्य तरीके से गतिविधियां शुरू कर देते हैं और प्रदूषण को लेकर जरूरी सावधानी नहीं बरतते. उन्होंने वाहनों की आवाजाही, पराली जलाने और निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है. Government को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें प्रतिबंधों को एकदम से हटाने के बजाय कुछ समय तक जारी रखा जाए.

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर Supreme Court की सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और अगली तारीख मिलने से थोड़ी निराशा जरूर हुई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख दी है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कोर्ट ने मामले को सुना ही नहीं. अदालत इस मामले पर विचार करेगी. चुनावी प्रक्रिया को लेकर केवल विपक्ष ही सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाताओं की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं. सीमा मलिक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें 1.27 करोड़ मतदाताओं के नहीं मिलने और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.6 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी.

एससीओ बैठक में Pakistan को निमंत्रण दिए जाने पर सीमा मलिक ने केंद्र Government की Pakistan नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि Government की नीति स्पष्ट नहीं दिखाई देती. एक ओर कहा जाता है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, वहीं दूसरी ओर Pakistan के साथ क्रिकेट खेलने और अंतरराष्ट्रीय बैठकों में उसे आमंत्रित करने जैसे फैसले सामने आते हैं. Government कभी आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की बात करती है, तो कभी Pakistan के प्रतिनिधियों को अतिथि के रूप में बुलाती है. Pakistan के जिस मंत्री को निमंत्रण दिया गया है, उनके पहले दिए गए कथित विवादित बयानों को भी ध्यान में रखना चाहिए. देश की Pakistan नीति स्पष्ट और एकरूप होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के मसौदे पर उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए. सीमा मलिक ने कहा कि मतदाता सूची में 18 लाख नाम बढ़ाए जाने की बात सामने आई है. उन्होंने गाजियाबाद में 10 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के दावे पर भी सवाल उठाया और पूछा कि पहले ये नाम क्यों छूट गए थे. उन्होंने योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ मतदाताओं के नहीं मिलने संबंधी बयान का फिर उल्लेख किया. साथ ही, बूथों पर 50-50 मतदाताओं को जोड़ने की बात पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि नए मतदाता कहां से आएंगे और उन्हें किस आधार पर शामिल किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सावधानी बरतनी चाहिए. अखिलेश यादव की ओर से भी इस संबंध में सतर्कता बरतने की बात कही गई है. सीमा मलिक ने प्रदेश और केंद्र के बीच मतदाता सूची को लेकर दिखाई दे रहे मतभेदों का भी जिक्र किया. उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह से जुड़ी कथित 209 लोगों की सूची को लेकर जारी पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं से कई सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना महत्वपूर्ण है और जनवरी में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया होगी.

बिलकीस बानो से जुड़े Supreme Court के आदेश पर सीमा मलिक ने कहा कि पहले भी दोषियों की रिहाई का मामला सामने आया था, जिस पर बाद में Supreme Court ने कार्रवाई करते हुए फैसला बदला था. बिलकीस बानो की ओर से डर व्यक्त किए जाने और उन्हें फैसले की सूचना नहीं मिलने की बात चिंताजनक है. एक ओर कई कैदियों के मामलों की सुनवाई लंबे समय तक नहीं हो पाती, वहीं इस मामले में सुनवाई होने पर सवाल उठ रहे हैं. सीमा मलिक ने कहा कि एक महिला होने के नाते वह बिलकीस बानो के डर को समझ सकती हैं. उन्होंने Supreme Court के फैसले पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन कहा कि बिलकीस बानो और उनकी वकील की ओर से नोटिस नहीं मिलने और फैसले की जानकारी न होने की बात उठाई गई है. यदि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा. उन्होंने आगे कहा कि दोषियों की रिहाई की खबर से मन में दुख होना स्वाभाविक है.

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