चेन्नई, 7 अक्टूबर . तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के.जी. अरुणराज ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दवाइयों के लिफाफों पर हिंदी के इस्तेमाल को लेकर डीएमके पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि करूर और कोयंबटूर के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल किए जा रहे विवादित लिफाफे डीएमके Government के कार्यकाल में तैयार और स्वीकृत किए गए थे.
मंत्री ने एक बयान में कहा कि Government के संज्ञान में मामला आने के तुरंत बाद दोनों अस्पतालों में इन लिफाफों का इस्तेमाल रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि मौजूदा Government ने पिछली Government से मिले लिफाफों के डिजाइन या उनमें इस्तेमाल की गई भाषाओं में कोई बदलाव नहीं किया है.
अरुणराज ने आरोप लगाया कि डीएमके इन लिफाफों की खरीद से जुड़े तथ्यों को छिपाकर मौजूदा Government को जिम्मेदार ठहराते हुए जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने डीएमके के विरोध को Political लाभ के लिए भाषा की भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश बताया.
करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आम तौर पर दवाइयों के लिफाफे केंद्रीय जेल की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं. इन लिफाफों पर सुबह, दोपहर और रात में दवा लेने से संबंधित निर्देश केवल तमिल भाषा में होते हैं.
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में जेल से मिलने वाले लिफाफों की कमी होने के कारण तत्काल चार लाख लिफाफों का ऑर्डर ईरोड जिला प्रिंटिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया था. मंत्री के अनुसार, यह ऑर्डर 31 दिसंबर 2025 को पिछली डीएमके Government के कार्यकाल में दिया गया था और जनवरी 2026 में, जब वही Government सत्ता में थी, मरीजों को ये लिफाफे बांटे गए थे.
कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर अरुणराज ने कहा कि विवादित प्रारूप वाले लिफाफे चिंतामणि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से छपवाए गए थे. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी भी करीब तीन साल पहले डीएमके Government के कार्यकाल में दी गई थी.
स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया कि जिस प्रारूप को पिछली डीएमके Government ने मंजूरी दी और मरीजों के बीच वितरित कराया, उसी के लिए वह मौजूदा Government पर आरोप कैसे लगा सकती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब ये लिफाफे पहली बार इस्तेमाल किए गए थे, तब डीएमके ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी.
अरुणराज ने कहा कि मौजूदा Government ने केवल स्टॉक की जरूरत पूरी करने के लिए लिफाफे खरीदे थे और पहले से मौजूद प्रारूप को ही बरकरार रखा गया. इसमें न तो डिजाइन बदला गया और न ही भाषा में कोई परिवर्तन किया गया.
उन्होंने तमिलनाडु की दो-भाषा नीति के प्रति Government की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा. उन्होंने डीएमके से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने और इस विवाद का इस्तेमाल Political हमलों के लिए नहीं करने की अपील की.
मंत्री ने कहा कि लिफाफों की खरीद और वितरण से जुड़ा रिकॉर्ड डीएमके के आरोपों में विरोधाभास को सामने लाता है. उन्होंने कहा कि मामला Government के संज्ञान में आने के बाद विवादित लिफाफों का इस्तेमाल रोक दिया गया.
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डीएससी