
Patna, 19 नवंबर . बिहार में एक मंत्री की शैक्षणिक नियुक्ति और लियन लेने की प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य Government पर संविधान और नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है. उन्होंने संबंधित मंत्री की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की है. हालांकि, अपने बयान में तेजस्वी यादव ने संबंधित मंत्री का नाम नहीं लिया.
तेजस्वी यादव ने Thursday को जारी बयान में कहा कि बिहार Government ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है. पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा गया है, जिसकी एक साथ तीन पदों पर बने रहने की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोक भवन ने भी एक ही व्यक्ति के एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है.
गौरतलब है कि Wednesday को राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने Patna में प्रेस वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित होने के बाद 17 अगस्त को योगदान दिया था. इसके अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया. मनोज झा ने सवाल उठाया था कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है.
तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संबंधित मंत्री नियुक्ति के अगले ही दिन प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार न तो ऐसी छुट्टी का प्रावधान है और न ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी स्वीकार की जा सकती है.
नेता प्रतिपक्ष ने लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वेतन या भत्ता लेना जरूरी नहीं है, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए दूसरे लाभ के पद को स्वीकार करना ही अवैध है. उन्होंने Supreme Court के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग की.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने Chief Minister सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि Chief Minister सचिवालय से लेकर Government के विभिन्न स्तरों पर संविधान की अवहेलना हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर वे उच्च स्तर तक जाएंगे.
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एमएनपी/पीएम
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