
मदुरै, 16 नवंबर . तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में अदालत के आदेशों का पालन न होने के आरोप वाली अवमानना याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में Monday को सुनवाई हुई. तिरुनेलवेली के रहने वाले रामासुब्बू ने यह याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में तमिलनाडु भर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने के संबंध में अदालत के आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया गया.
याचिका में बताया गया कि नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच कोयंबटूर, त्रिची, सलेम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के क्षेत्रीय पुस्तकालयों, जिनमें कोयंबटूर का पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय भी शामिल है, के लिए किताबें खरीदी गईं. आरोप है कि यह खरीद प्रक्रिया अदालत के निर्देशों का पालन किए बिना पूरी की गई. इसलिए उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की.
यह मामला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस सुमति की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. राज्य Government की ओर से बताया गया कि कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक का तबादला कर दिया गया है. यह भी कहा गया कि जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालत के सामने कोई गलत जानकारी न रखी जाए.
राज्य Government ने अदालत को बताया कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है, ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जा सके. राज्य Government ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार एक First Information Report दर्ज की गई है. First Information Report का विवरण आज शाम सार्वजनिक किया जाएगा.
सुनवाई के दौरान जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन की एक social media पोस्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “पिछले सप्ताह एक निजी कार्यक्रम में मैंने मजाक में एक टिप्पणी की थी, जिस पर मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन ने ऐसा कमेंट किया है, मानो वे मुझे मेरे कर्तव्यों के पालन के बारे में सलाह दे रहे हों. कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन से निकलते समय मैंने देखा कि एक आलीशान कार से कोई व्यक्ति बहुत ही भव्य कपड़ों में उतर रहा है. जब मैंने सोचा कि यह कौन है, तो पता चला कि वे सांसद वेंकटेशन थे. वे फर्स्ट-क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जबकि मैं साधारण श्रेणी में यात्रा कर रहा था. एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता इतनी विलासितापूर्ण जीवनशैली जी रहा है. मुझे नहीं पता कि किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी से ऐसी जीवनशैली कैसे कायम रखी जा सकती है.”
न्यायाधीशों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि Government खरीद प्रक्रिया को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि ऐसी घटना दोबारा न हो. राज्य Government ने जवाब दिया कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे. इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए Government ने कहा कि ये किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तैयार की गई थीं. Government ने इस बात पर हैरानी जताई कि ऐसी किताबें उन महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में रखी गई थीं, जहां शोधकर्ता अक्सर आते-जाते हैं.
राज्य Government ने कोर्ट को बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के लिए वह तैयार है. Government ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को 30 करोड़ रुपए की किताबें खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए फंड आवंटित कर दिया गया है.
इसके बाद जजों ने अकलविलाक्कू और फीनिक्स पब्लिकेशन्स को विशेष रूप से आवंटित राशि के बारे में जानकारी मांगी. राज्य Government ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इन दोनों प्रकाशकों को कुल 1.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स से 33,661 किताबें और फीनिक्स पब्लिकेशन्स से 39,241 किताबें खरीदी गईं, जिनकी कुल कीमत 1,74,01,162 रुपए है. Government ने बताया कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने आज अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स में तलाशी ली है. सिग्मा पब्लिकेशन्स के संबंध में अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है.
मदुरै बेंच ने राज्य Government को इस मामले में अतिरिक्त विवरण देने का निर्देश दिया है और आदेश दिया है कि इस मामले को Friday सुबह सबसे पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
–
एससीएच/
Skip to content