
चेन्नई, 18 नवंबर . सीपीआई से जुड़े तमिलनाडु किसान संघ ने राज्य Government से फसल ऋण चुकाने की समय-सीमा को जनवरी 2027 तक बढ़ाने का आग्रह किया है. संघ ने किसानों के सामने आ रही आर्थिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि किसान ऋण माफी और ब्याज सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपनी पात्रता बनाए रख सकें.
एसोसिएशन ने कहा कि 30 नवंबर की समय-सीमा किसानों पर भारी वित्तीय बोझ डालेगी, जो फसल कटाई के मौसम से पहले फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
एसोसिएशन के राज्य महासचिव पी.एस. मसीलमणि ने कहा कि तमिलनाडु भर के कई किसानों के लिए तय समय के भीतर अपने बकाया फसल ऋण का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है. किसान अपने पुराने कर्ज चुकाए बिना नया कृषि ऋण नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण खेती का खर्च चलाने के लिए उन्हें निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने किसान समुदाय के बीच, खासकर उन लोगों में काफी चिंता पैदा कर दी है जो अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए फसल कटाई के मौसम से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं.
मसीलमणि ने Government से सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और कर्ज चुकाने की समय-सीमा को जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि तब तक फसल कटाई हो चुकी होगी और किसान अपना बकाया चुकाने की बेहतर स्थिति में होंगे.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को केवल इसलिए फसल ऋण माफी योजना और ब्याज सब्सिडी के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तय समय सीमा के भीतर अपना कर्ज नहीं चुका पाए.
इस बीच, एसोसिएशन ने कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर भी गहरी चिंता जताई और तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की.
मसीलमणि ने कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार के उस बयान पर Prime Minister Narendra Modi की चुप्पी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह परियोजना Prime Minister की मंजूरी से लागू की जाएगी और इसके लिए किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़ी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं और इससे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है.
Supreme Court और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी लेने के कर्नाटक के तरीके पर सवाल उठाते हुए मसीलमणि ने Prime Minister से इस विवादित परियोजना पर केंद्र का रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया.
एसोसिएशन ने तमिलनाडु Government से यह भी अपील की कि वह राज्य के सभी Political दलों को एक साथ लाने की पहल करे और एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए New Delhi जाए, ताकि केंद्र Government के नेताओं से मिलकर तमिलनाडु का विरोध दर्ज कराया जा सके और कावेरी पर निर्भर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके.
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ओपी/पीएम
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