झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति, सीएम हेमंत बोले- रिहा बंदियों के पुनर्वास में हरसंभव मदद

रांची, 20 नवंबर . Jharkhand में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है. Chief Minister हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में Friday को हुई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामले शामिल थे.

Chief Minister आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और कानूनी प्रावधानों पर विचार किया गया. संबंधित जिलों के Police अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट भी देखी गई. सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी.

Chief Minister ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों की काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए. इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेने को कहा गया.

उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की राह पर न लौटें, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.

Chief Minister ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की रिहाई के बाद उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया. इसकी जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपने को कहा गया. उन्होंने यह भी कहा कि जो कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहते, उनकी काउंसलिंग कराई जाए. साथ ही उनके परिवार और सामाजिक स्थिति की जानकारी ली जाए, ताकि जेल से बाहर नहीं आने की वजह का पता चल सके.

Chief Minister ने अधिकारियों से कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाए. उनके परिवार और गांव में दोबारा बसने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सामान्य जीवन शुरू कर सकें.

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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एसएनसी/एमएस