रांची, 30 सितंबर . Jharkhand विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शराब नीति में कथित घूस के मामले को लेकर Chief Minister हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने social media पर जारी बयान में दावा किया कि Jharkhand की शराब नीति में संशोधन कराने के लिए छत्तीसगढ़ के कारोबारी अनवर ढेबर की ओर से तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे को कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि अरुणपति त्रिपाठी को Jharkhand स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) का सलाहकार नियुक्त कराने के लिए पांच करोड़ रुपये के कथित भुगतान की बात जांच में सामने आई है.
बाबूलाल मरांडी ने Chief Minister सोरेन से सवाल किया कि क्या यह सब संयोग था या Jharkhand में शराब नीति बदलने के पीछे कोई सुनियोजित योजना थी. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अनवर ढेबर द्वारा उनकी मेजबानी किए जाने का भी उन्होंने अपने बयान में उल्लेख किया है. भाजपा नेता ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ मॉडल को Jharkhand में लागू कराने और अरुणपति त्रिपाठी को जेएसबीसीएल का सलाहकार नियुक्त कराने की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर रकम का लेन-देन हुआ.
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पांच करोड़ रुपये का कथित भुगतान हुआ, फाइलें चलीं और कैबिनेट से संबंधित फैसला हुआ, तो Chief Minister कार्यालय को इसकी जानकारी थी या नहीं. हालांकि, बाबूलाल मरांडी के इन Political आरोपों को Chief Minister हेमंत सोरेन या उनके कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है. मरांडी ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव और उससे जुड़े कथित घोटाले की आशंका को लेकर पहले ही Chief Minister को पत्र लिखकर आगाह किया था.
उन्होंने कहा कि टेंडर जारी होने से पहले उन्होंने Government को उन लोगों के बारे में भी जानकारी दी थी, जिन्हें कथित तौर पर काम दिए जाने की आशंका थी. उन्होंने Jharkhand के अधिकारियों की उस टीम का भी जिक्र किया, जिसे छत्तीसगढ़ की शराब नीति का अध्ययन करने रायपुर भेजे जाने का दावा किया गया था. मरांडी ने आरोप लगाया कि टीम ने महज 24 घंटे में रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ मॉडल को Jharkhand में लागू करने की अनुशंसा कर दी. इस बीच, Jharkhand हाईकोर्ट के अप्रैल 2026 के एक आदेश में एसीबी की जांच से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से अरुणपति त्रिपाठी पर जनवरी 2022 में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को पांच करोड़ रुपये कथित तौर पर देने के आरोपों का उल्लेख है.
अदालत के रिकॉर्ड में कई गवाहों के बयानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें इस कथित भुगतान और त्रिपाठी की जेएसबीसीएल में सलाहकार के रूप में नियुक्ति से संबंधित दावे दर्ज हैं. हाल में सामने आई एसीबी जांच संबंधी रिपोर्टों में भी Jharkhand की उत्पाद नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की डील का उल्लेख किया गया है. इसमें पांच करोड़ रुपये अरुणपति त्रिपाठी की सलाहकार के रूप में नियुक्ति और शेष रकम को नीति में बदलाव से जोड़ा गया है.
ये आरोप जांच के दौरान सामने आए बयानों और सामग्री पर आधारित हैं तथा मामले का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी बाकी है. मरांडी ने अपने बयान के अंत में Chief Minister से पूछा कि Jharkhand में लागू की गई शराब नीति का उद्देश्य क्या था और कथित लेन-देन तथा नीतिगत फैसलों के लिए जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कानून की प्रक्रिया के तहत वास्तविक तथ्यों को सामने आना चाहिए.
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एसएनसी/पीएम