New Delhi, 27 अगस्त . Union Minister जेपी नड्डा ने Thursday को आरक्षण सुधार कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिन्होंने हाल ही में 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर India की आरक्षण प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था.
बता दें कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए थे और आरक्षण प्रणाली में बदलाव की मांग करते हुए सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जाति-आधारित आरक्षण को आय-आधारित कोटा से बदलने की वकालत की थी.
Union Minister नड्डा ने Thursday को आरक्षण सुधार कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए जल्द ही एक और बैठक का संकेत भी दिया.
नड्डा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रतिनिधियों के साथ हुई अपनी ‘सौहार्दपूर्ण’ चर्चा के बारे में भी जानकारी दी.
नड्डा ने अपने एक्स में पोस्ट करके कहा, “21 अगस्त को जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, टीम के सदस्यों हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक के साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई. इस संबंध में हम जल्द ही फिर मिलेंगे.”
हालांकि, Union Minister ने “रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन” नामक संगठन का कोई जिक्र नहीं किया और न ही उन्होंने इसके प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में हुई चर्चा का विस्तार से वर्णन किया.
नड्डा की प्रतिनिधियों के साथ यह मुलाकात हर्ष दुबे और अन्य आरक्षण सुधार प्रतिनिधियों द्वारा Lucknow में उत्तर प्रदेश के उपChief Minister बृजेश पाठक से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसके बाद उपChief Minister ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उनकी मांगों को रखने का वादा किया था.
गौरतलब है कि “रिजर्वेशन हाटाओ आंदोलन” अभियान की शुरुआत social media से हुई, जिसके इंस्टाग्राम पेज पर पांच मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं.
विरोध प्रदर्शन करने वाला समूह Government से जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा करने और शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर कोटा प्रणाली का पुनर्गठन करने की मांग कर रहा है.
इस महीने की शुरुआत में जंतर-मंतर पर हुए अपने विरोध प्रदर्शन में उन्होंने अपनी इस मांग को दोहराया कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कोटा सख्ती से आर्थिक स्थिति, दिव्यांगता या पारिवारिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि पूरी तरह से जाति के आधार पर.
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एसएचके/डीएससी