New Delhi, 5 नवंबर (आईएनएस). जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान Police कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर Thursday को Supreme Court में सुनवाई हुई. Supreme Court ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान Police पर कार्रवाई को लेकर जांच कर रही हाईपावर कमेटी से कहा कि वो 1 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे.
Supreme Court ने कहा कि रिपोर्ट के लिए अनिश्चित वक्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता है. Supreme Court ने कहा कि कमेटी की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट सिर्फ अब तक किए गए काम की जानकारी देने वाली रिपोर्ट है. इसमें अभी तक आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है.
Supreme Court ने कहा कि कमेटी अब तक मिले सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच करे और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करे. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी खुद को सिर्फ पीड़ितों की शिकायत तक सीमित न रखें. पीड़ितों की ओर से वकीलों और दूसरे लोगों से पेश की गई शिकायतों, वीडियो और दूसरे सबूतों पर भी विचार करें. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
Supreme Court की तरफ से गठित पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पांच सदस्यीय हाईपॉवर्ड कमेटी ने Thursday को सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट पेश की. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि अगस्त में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया लेकिन अभी तक प्रगति का पता नहीं चला.
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि जिन विशेष मुद्दों को हमने कमेटी को सौंपा है, उन पर निष्कर्ष आने पर हम उन्हें साझा करेंगे. फिलहाल, हमारी पहली चिंता कमेटी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर है. कमेटी को पोर्टल पर केवल कुछ ही शिकायतें मिली हैं. ईमेल, डाक या प्रत्यक्ष रूप से कोई शिकायत नहीं मिली. हमारी पहली चिंता यह है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें कमेटी के सामने रखें. एक पोर्टल भी बनाया गया है. एक ईमेल भी बनाई गई है.
कमेटी ने 26 अक्टूबर को बैठक की थी, जिसका मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया था. शिकायत दर्ज कराने वाले प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी भेजे गए थे. हालांकि, 29 अक्टूबर को केवल एक शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और उसने हलफनामा दिया कि कुछ Policeकर्मी भी कमेटी के सामने पेश हुए हैं. कमेटी अब शिकायतों की जांच शुरू करेगी और तथ्यों का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
सीजेआई ने कहा, “मुझे बताया गया है कि कमेटी का पोर्टल लगभग तीन सप्ताह पहले ही चालू हुआ है. संभवतः समय के साथ और भी शिकायतें प्राप्त होंगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र Government की तरफ से याचिकाओं पर जवाब तैयार है और इसे जल्द ही दाखिल करेंगे. Supreme Court ने केंद्र Government से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
बता दें कि Supreme Court ने इस मामले में Police और प्रदर्शनकारियों के हिंसा को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप की जांच के लिए Supreme Court के पूर्व जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कमेटी से सबसे पहले पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर हिंसा और परेशान करने के आरोप, दोनों पक्षों द्वारा की गई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान की जांच करने को कहा था.
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