
New Delhi, 16 नवंबर . छावनी क्षेत्रों में रहने वाले सीनियर सिटीजन को अब बेहतर देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सहयोग के लिए नई व्यवस्था मिलेगी. रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसके लिए हाथ मिलाया है. दोनों मंत्रालयों के बीच हुए समझौते के तहत देश की 8 छावनी क्षेत्रों में नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे. इसके अलावा पहले से चल रहे 5 डे केयर सेंटर और 2 बुजुर्ग आवास गृहों को भी बेहतर किया जाएगा.
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने आठ छावनियों की पहचान की है, जहां नए डे केयर सेंटर खोले जा सकते हैं. इनमें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (Maharashtra), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली शामिल हैं.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन केंद्रों में बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ उनकी देखभाल करने वाले प्रशिक्षित सहायकों की भी व्यवस्था की जाएगी. रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच यह समझौता 16 नवंबर को New Delhi में हुआ. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे.
समझौते का मुख्य उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन सुनिश्चित करना है. इसके तहत बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक आवास गृह स्थापित करने के साथ पहले से संचालित केंद्रों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. बुजुर्गों की देखभाल करने वाले सहायकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे उम्र से जुड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकें और वरिष्ठ नागरिकों को उचित देखभाल उपलब्ध करा सकें.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे अपने साथ अनुभव, परंपराएं और सामाजिक चेतना की अनमोल विरासत लेकर चलते हैं. विकसित India 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में उनका अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाया है. ऐसे में उन्हें सम्मान, सुरक्षा और अपनापन देना समाज की नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी है.
रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी परंपरा में ‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ का संदेश दिया गया है. बुजुर्गों की देखभाल केवल परिवार का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए काफी काम हुआ है, लेकिन उनकी जरूरतों को देखते हुए सुविधाओं में लगातार सुधार करना जरूरी है. राजनाथ सिंह ने डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक आवास गृहों की सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराने पर भी जोर दिया. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाएं कितनी प्रभावी हैं और कहां सुधार की जरूरत है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि Government वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने मंत्रालय की ओर से बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना सहित विभिन्न पहलों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह समझौता छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर देखभाल, कल्याणकारी सेवाओं और सक्रिय जीवन के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और ज्ञान से देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. उन्होंने सैनिकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे जवान साहस, त्याग और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं. ऐसे में यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन्हें भी उचित देखभाल, सम्मान और सहयोग मिले. इन केंद्रों के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा. देश की पांच छावनियों में पहले से डे केयर सेंटर संचालित हैं. इनमें अंबाला (Haryana), देवळाली (Maharashtra), जबलपुर (Madhya Pradesh), रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड) शामिल हैं.
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जीसीबी/एसके
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