चंडीगढ़, 23 अक्टूबर . ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने Haryana Government की पावर लाइसेंसिंग और निजीकरण नीति का विरोध करते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया है. उन्होंने गुरुग्राम में बिजली वितरण का लाइसेंस निजी कंपनी को दिए जाने पर सवाल उठाए और आशंका जताई कि इससे सरकारी बिजली वितरण निगम की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है. उन्होंने Government से इस फैसले को वापस लेने की मांग की. दुबे ने बताया कि नीति के विरोध में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की तीन दिवसीय हड़ताल जारी है.
शैलेंद्र दुबे ने से बातचीत में कहा कि इलेवन पावर कंपनी की कुल पूंजी एक करोड़ रुपए है और कंपनी के पास बिजली क्षेत्र में एक दिन का भी काम करने का अनुभव नहीं है. इसके बावजूद उसे गुरुग्राम जैसे महत्वपूर्ण शहर में बिजली वितरण का लाइसेंस दिया गया है. समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस की ऐसी व्यवस्था देश में कहीं और नहीं है. Maharashtra और Gujarat जैसे औद्योगिक राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल किया कि Haryana में इस व्यवस्था को लागू करने की क्या जरूरत है.
उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं में सब्सिडी पाने वाले और बिना सब्सिडी वाले, दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं. सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को लागत से कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है. सरकारी कंपनियां जनहित में ऐसा करती हैं, लेकिन निजी कंपनियों से घाटे में बिजली आपूर्ति करने की उम्मीद नहीं की जा सकती. दुबे ने आशंका जताई कि निजी कंपनी गुरुग्राम में मुख्य रूप से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली देना पसंद करेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों से उसे मुनाफा मिल सकता है. यदि ऐसा होता है, तो दक्षिण Haryana बिजली वितरण निगम पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है.
उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण के बाद शुरुआत में कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन आगे चलकर टैरिफ बढ़ने का खतरा भी रहेगा. बिजली वितरण का पूरा बुनियादी ढांचा निजी कंपनी को सौंपे जाने की आशंका है. उन्होंने इस स्थिति की तुलना बीएसएनएल के अनुभव से करते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र में भी वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं. उन्होंने Government से मांग की कि नियामक आयोग को नीतिगत निर्देश देकर संबंधित लाइसेंस निरस्त कराया जाए. बिजली अधिनियम के तहत Government के पास ऐसा करने की शक्ति है.
शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बिजली कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल चल रही है और उस दिन हड़ताल का दूसरा दिन था. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पहले दशहरा, दीपावली और गुरु नानक देव जी की जयंती के बाद एक दिसंबर से हड़ताल का नोटिस दिया था. इसके बावजूद Government ने दशहरा से एक दिन पहले हड़ताल की स्थिति पैदा कर दी. Government के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी. उन्होंने दावा किया कि देशभर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर Haryana के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं.
उन्होंने बताया कि उत्तर India के आठ राज्यों के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे ने Haryana के Chief Minister को पत्र भेजकर हड़ताल का समर्थन किया है. इन राज्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनके यहां से किसी कर्मचारी की ड्यूटी Haryana में हड़ताल के दौरान लगाई जाती है, तो वे कर्मचारी वहां काम करने नहीं जाएंगे. दुबे ने आगे कहा कि बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांग निजी कंपनी को दिया गया लाइसेंस रद्द करना है. उन्होंने Government से आग्रह किया कि वह जनहित और बिजली वितरण व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति पर पुनर्विचार करे.
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