New Delhi, 14 सितंबर . ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में India ने सिर्फ घोषणापत्र तक सीमित न रहकर बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाई है. जवाहर लाल विश्वविध्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा कि India की सबसे बड़ी सफलता ईरान के President की मेजबानी और ईरान-यूएई के बीच टकराव को कम कर दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर लाना रहा. वहीं, दिल्ली डिक्लेरेशन में विकास, आतंकवाद और ग्लोबल साउथ को लेकर India के स्पष्ट रुख को दुनिया के सामने रखा गया है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि घोषणापत्र से इतर India का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईरान के President की मेजबानी रहा. Prime Minister मोदी के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज चर्चा का विषय रही. वे एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष थे जो दिल्ली आए और President से भी उनकी मुलाकात हुई.
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह रही कि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टकराव के कारण मई में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में ईरान के President और यूएई के क्राउन प्रिंस आमने-सामने बैठकर बातचीत करते नजर आए. यह India की बड़ी कूटनीतिक सफलता है. खाड़ी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी के हित में है, होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए और ओमान-ईरान मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई.
प्रोफेसर सिंह ने कहा कि भू-राजनीति को लेकर घोषणापत्र में कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन India ने अपने बयानों में स्पष्ट संदेश दिया है. Prime Minister मोदी रूस के President से कई मौकों पर कह चुके हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है. हाल में बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी उन्होंने कहा था कि यह अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ रहा है. India रूस के साथ मध्यस्थता को लेकर भी खुलकर बात कर रहा है.
जेएनयू के प्रोफेसर ने कहा कि कुल मिलाकर इस सम्मेलन में राजनीति और भू-राजनीति पर जोर देने के बजाय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया. यही कारण है कि India की ओर से शेरपा के रूप में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव को नियुक्त किया गया था.
उन्होंने कहा कि यही रुझान इस साल की थीम में भी दिखता है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स शब्द के अक्षरों से ही बनाई गई है, जिसमें बिल्डिंग, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया है. इससे साफ है कि ध्यान राजनीति पर नहीं, बल्कि विकास पर है. कोशिश यह है कि दुनिया ब्रिक्स को विकास के मंच के रूप में देखे. खासकर पश्चिमी देशों में यह धारणा है कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ टकराव का मंच है और भू-राजनीति पर केंद्रित है. इसी पहचान को बदलकर दिल्ली घोषणापत्र और पूरे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स को विकास-केंद्रित मंच के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है.
प्रोफेसर सिंह ने कहा कि घोषणापत्र में आतंकवाद का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. पूरे चार पैराग्राफ में आतंकवाद पर चर्चा की गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का भी विस्तार से जिक्र है. आतंकवाद का मुद्दा ब्रिक्स देशों के बीच आम सहमति का विषय बना है.
उन्होंने आगे कहा कि अब देखना यह होगा कि आने वाले तीन महीनों में जो प्रस्ताव रखे गए हैं, वे जमीन पर कैसे उतरते हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार करीब 50 ठोस प्रस्ताव हैं, जिनके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे. अगले तीन महीनों में कई बैठकें होने वाली हैं, जो इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का अवसर देंगी. सवाल यह है कि क्या दिल्ली घोषणापत्र में शामिल प्रस्तावों को अमल में लाया जा सकेगा.
प्रोफेसर सिंह ने बताया कि Prime Minister ने कहा है कि India की सोच केवल सर्वसम्मति से निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन निर्णयों को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है. ब्रिक्स की सोच यह नहीं है कि कुछ परियोजनाएं या मंच बनाकर ग्लोबल साउथ को सहायता दी जाए, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लेकर सोचा जाए कि किस तरह की परियोजनाएं और प्रस्ताव होने चाहिए. इसी वजह से India खुद को ग्लोबल साउथ का नेता नहीं, बल्कि उसकी आवाज कहता है.
–
डीएससी