गोवा विधानसभा चुनाव 2027: विपक्षी एकता की परीक्षा, क्षेत्रीय दलों की अलग-अलग महत्वाकांक्षाएं बनेंगी चुनौती

New Delhi, 18 नवंबर . गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के सामने एकजुटता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति बनाने की कोशिशों के बावजूद गोवा में क्षेत्रीय हित और अलग-अलग Political महत्वाकांक्षाएं विपक्षी एकता की राह में बाधा बन सकती हैं.

गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के नेता विजय सरदेसाई की कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है. इस बीच उन्होंने कथित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों से एकजुट होने की जरूरत दोहराई है. उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) का भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ रुख गोवा के लोगों को स्वीकार्य नहीं हो रहा है.

बताया जा रहा है कि आप ने जीएफपी के सामने भाजपा और कांग्रेस दोनों से अलग एक विकल्प बनाने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, सरदेसाई कांग्रेस को भी शामिल करते हुए व्यापक विपक्षी गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे हैं. यह मतभेद आप के सामने मौजूद उस रणनीतिक चुनौती को भी दर्शाता है, जिसमें उसे अपनी अलग Political पहचान बनाए रखने और भाजपा विरोधी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बीच फैसला करना है.

वर्ष 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आप, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विपक्षी समझ के बावजूद अलग-अलग चुनाव लड़ा था. गोवा की 40 विधानसभा सीटों में भाजपा ने आधी सीटों पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस को 11, जीएफपी को एक और आप को दो सीटें मिली थीं.

इसके बाद आप ने खुद को इंडिया गठबंधन से दूर कर लिया. पंजाब विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ सीधे मुकाबले में है. पंजाब और गोवा में लगभग एक ही समय चुनाव होने की संभावना है.

दूसरी ओर, देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय चुनौतियों पर भाजपा की लगातार बढ़त के बीच तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी खेमे में सक्रिय रही है. हालांकि, पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की गोवा में चुनाव लड़ने की क्षमता और संगठनात्मक ताकत को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

2021-22 में गोवा की राजनीति में बड़े स्तर पर प्रवेश करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक मौजूदगी काफी कमजोर हुई है. राज्य के Political पर्यवेक्षकों के मुताबिक, जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता अब पहले जैसी दिखाई नहीं देती. हालांकि, पार्टी के पास 2022 के चुनाव अभियान से जुड़े कुछ चर्चित चेहरे और सीमित वोट शेयर का आधार अब भी मौजूद है, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए उसने अभी तक कोई स्पष्ट रणनीतिक रोडमैप पेश नहीं किया है.

क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव में जीत के साथ-साथ कुल वैध मतों में हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की ओर से पार्टी की मान्यता और चुनाव चिह्न से जुड़ी स्थिति प्रभावित होती है. यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की बातें होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के कई घटक दल गोवा में एक ही भाजपा विरोधी वोट बैंक के लिए अलग-अलग मुकाबला करते दिखाई दे सकते हैं.

इसके मुकाबले सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी मैदान में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में उतरती दिखाई दे रही है. Chief Minister प्रमोद सावंत की Government को भाजपा के मजबूत संगठन और विपक्षी विधायकों को अपने पाले में लाने की पार्टी की पुरानी रणनीति का फायदा मिलता रहा है.

वर्ष 2019 में कांग्रेस विधायकों के दलबदल और 2022 के चुनाव के बाद भी हुए Political बदलावों की याद विपक्षी खेमे को परेशान करती रही है. भाजपा नेता अक्सर पार्टी को गोवा की एकमात्र स्थिर Political ताकत के रूप में पेश करते हैं. उनका आरोप है कि विपक्षी दल मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि चुनाव के बाद भी वे एकजुट रह पाएंगे.

राज्य में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सामने फिलहाल अपनी Political विश्वसनीयता दोबारा कायम करने की चुनौती है. पार्टी ने हाल ही में 27 दिनों का जनसंपर्क अभियान ‘गोय राखोन यात्रा’ (गोवा बचाओ अभियान) पूरा किया है. इसके साथ ही कांग्रेस उन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है, जहां परंपरागत रूप से उसका प्रभाव रहा है.

जीएफपी सहित क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत और व्यापक भाजपा विरोधी गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा से संकेत मिलता है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर गठबंधन तैयार करने की कोशिश में है. हालांकि, आम आदमी पार्टी एक बार फिर अलग रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में जूनियर सहयोगी की भूमिका निभाने के बजाय पार्टी अपनी स्वतंत्र Political पहचान और अलग जनाधार बनाने पर जोर दे रही है.

आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और आतिशी के गोवा में मौजूद होने की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि वे राज्य में पार्टी की जमीनी ताकत का आकलन करने और संभावित गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए पहुंचे हैं. वहीं, कभी स्थानीय नेताओं के प्रभाव के जरिए गोवा की राजनीति में पहचान रखने वाली एनसीपी भी संगठनात्मक स्थिरता खोती दिखाई दे रही है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर Political बदलावों का असर पार्टी के संगठन पर पड़ा है.

Political विश्लेषकों के मुताबिक, शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को गोवा में अपनी Political मौजूदगी बनाए रखने में मुश्किल हो रही है और वह विपक्षी दलों के बीच चल रही मौजूदा गठबंधन की बातचीत में भी काफी हद तक हाशिये पर है.

कुल मिलाकर, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी दल पिछले चुनावों की गलतियों से सबक लेकर एक साझा रणनीति बना पाएंगे? गोवा का हालिया चुनावी इतिहास बताता है कि यहां अंतिम समय में Political समझदारी और व्यावहारिक रणनीति ही चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है.

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डीएससी