Mumbai , 5 नवंबर . कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल ने Thursday को Maharashtra की महायुति Government पर निशाना साधा. यह आलोचना Government के उस फैसले को लेकर की गई है, जिसके तहत गोकुल मिल्क यूनियन जैसी सहकारी यूनियनों में राज्य द्वारा नामित पांच सदस्यों, जिनमें चार गैर-सरकारी निदेशक भी शामिल हैं, उनको नियुक्त किया गया है. इन चार गैर-सरकारी निदेशकों को वोट देने का अधिकार भी दिया जाएगा.
Mumbai में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतेज पाटिल ने Chief Minister देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि वे ‘गोकुल’ के लिए सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने 9 नवंबर को दशहरा चौक से कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट तक एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की.
इसके साथ ही, ‘गोकुल’ के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद और गहरा गया है. बोर्ड की कुल 25 सीटों में से 13 सीटें सतेज पाटिल के ‘समविचारी अघाड़ी’ के पास हैं, जबकि 12 सीटें ‘महायुति’ के पास हैं. हालांकि, अध्यक्ष चुनने के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम किसी भी पक्ष के पास अकेले नहीं है.
राज्य Government द्वारा नियुक्त चार निदेशकों को वोट देने का अधिकार देने से ‘महायुति’ के लिए बोर्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है. इस प्रस्ताव की फाइल हस्ताक्षर के लिए Governor के पास भेज दी गई है और जल्द ही इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है.
इस कदम पर नाराजगी जताते हुए सतेज पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस Government के इरादों पर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, आप कानून ही बदल रहे हैं. अगर कानून में बदलाव करना ही था तो चुनाव से पहले किया जाना चाहिए था. वे दावा कर रहे हैं कि वे ‘विशेषज्ञ’ निदेशकों को नियुक्त कर रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों को मतदाताओं ने नकार दिया था. अगर वे सच में विशेषज्ञ होते तो जनता उन्हें हराती ही क्यों? इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.
पाटिल ने आरोप लगाया कि ‘महायुति’ Government कानून में बदलाव इसलिए कर रही है, क्योंकि चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए.
उन्होंने कहा कि कानून में कोई भी बदलाव चुनाव से पहले किया जाना चाहिए था. Government ऐसे लोगों को ‘विशेषज्ञ’ निदेशक बनाकर ला रही है, जिन्हें मतदाताओं ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था. अगर उनमें सच में विशेषज्ञता होती तो मतदाता उन्हें हराते ही क्यों? यह ‘गोकुल’ को ‘अमूल’ को सौंपने की एक सोची-समझी साजिश है. Government राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.
मंत्री हसन मुश्रीफ के साथ दोस्ती के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री ने धोखा दिया है और वे पिछले दरवाजे से आए हैं. उन्होंने बताया कि इसी तरह अमूल में भी निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सही ढंग से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि गोकुल के मामले में, आम जनता और दुग्ध उत्पादकों ने महायुति को पूरी तरह से नकार दिया है.
पाटिल ने कहा कि वाजपेयी Government सिर्फ एक वोट से गिर गई थी. आज, वही निर्णायक एक वोट का अंतर हमारे पक्ष में है. जनता के जनादेश को नजरअंदाज करने का मतलब है कि लोगों के वोटों को पूरी तरह से अर्थहीन बना देना. अगर ऐसा ही चलता रहा तो Governmentें इसी तरह नगर निगमों में भी नामित सदस्यों को नियुक्त करके सत्ता हथिया सकती हैं.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में ‘वोट की चोरी’ के बारे में जागरूकता फैलाई थी. अब, यह Government सीधे तौर पर ‘सत्ता की चोरी’ कर रही है. इसके विरोध में हम 9 नवंबर को दशहरा चौक से कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट तक एक विरोध मार्च निकालेंगे.
इस बीच, Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गोकुल और दुग्ध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया है, इसलिए भाजपा ने चुनाव के बाद नियम ही बदल दिए. 4 नए निदेशक ले आए, 12 को 16 कर दिया और बहुमत चुरा लिया. यह दुग्ध उत्पादकों के वोटों की चोरी है, जनादेश में मिलावट है. भाजपा इतनी हताश हो गई है कि सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है. जो लोग दुग्ध उत्पादकों के वोट चुराते हैं, वे याद रखें, किसान कभी भूलते नहीं हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि Maharashtra Government, गोकुल मिल्क फेडरेशन में दुग्ध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को बेशर्मी से खत्म करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए वे कानूनी बदलावों का सहारा लेकर एक निर्वाचित बोर्ड की संरचना में हेरफेर कर रहे हैं. 19 अक्टूबर के चुनावों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि महायुति को 12 सीटें मिलीं. महायुति समर्थित निदेशकों के अनुपस्थित रहने के कारण चेयरमैन का चुनाव रुक गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया. निर्वाचित बोर्ड को काम करने देने के बजाय राज्य कैबिनेट ने वोटिंग अधिकारों वाले चार सरकारी निदेशकों को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और दुग्ध उत्पादकों के जनादेश को पलटा जा सकता है.
खेड़ा ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई Government चुनाव के बाद सिर्फ इसलिए नियम बदल सकती है, क्योंकि उसे नतीजे पसंद नहीं आए? हम लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए इस फैसले को Supreme Court में चुनौती दे रहे हैं.
–
डीकेएम/डीकेपी