गांधीनगर, 3 नवंबर . Gujarat Government ने सरकारी और अनुदान प्राप्त (ग्रांट-इन-एड) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में काम करने वाले विजिटिंग सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्टरों का मानदेय दोगुना कर दिया है. इसके तहत अधिकतम मासिक भुगतान 14,040 रुपए से बढ़ाकर 28,080 रुपए कर दिया गया है.
श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा Tuesday को जारी एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित संशोधित दरों का उद्देश्य राज्य भर में छात्रों को व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों के वित्तीय पारिश्रमिक में सुधार करना है.
संशोधित ढांचे के तहत विजिटिंग सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्टरों के लिए प्रति घंटा मानदेय 90 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया है. दैनिक अधिकतम भुगतान भी दोगुना करके 540 रुपए से 1,080 रुपए कर दिया गया है, जबकि मासिक सीमा को 14,040 रुपए से बढ़ाकर 28,080 रुपए कर दिया गया है.
ये संशोधित दरें सरकारी प्रस्ताव जारी होने की तारीख से लागू हो गई हैं. यह निर्णय Chief Minister भूपेंद्र पटेल की देखरेख में लिया गया है, जिसमें श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया और राज्य मंत्री कांति अमृटिया संबंधित विभाग की निगरानी कर रहे हैं.
Gujarat भर के सरकारी और अनुदान प्राप्त आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए विजिटिंग सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्टरों को नियुक्त किया जाता है. इनकी जिम्मेदारियों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है.
राज्य Government के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से योग्य इंस्ट्रक्टरों के लिए यहां काम करना अधिक आकर्षक बनेगा और अधिक पेशेवर लोग आईटीआई में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित होंगे.
राज्य Government ने इस बदलाव को प्रशिक्षण गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने और छात्रों की शैक्षणिक व व्यावहारिक समय-सारणी में किसी भी तरह की रुकावट को रोकने से भी जोड़ा है.
विभाग का यह निर्णय राज्य की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में विजिटिंग इंस्ट्रक्टरों की भूमिका को मान्यता देता है, विशेष रूप से आईटीआई छात्रों को ट्रेड-विशिष्ट निर्देश और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में उनके योगदान को देखते हुए.
राज्य Government ने प्रति घंटा दर के साथ-साथ दैनिक और मासिक भुगतान की सीमा को दोगुना कर दिया है. इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों को बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन देना और सरकारी तथा अनुदान प्राप्त संस्थानों में शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता को मजबूत करना है.
विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, यह संशोधित मानदेय ढांचा Gujarat भर के आईटीआई में कार्यरत विजिटिंग सुपरवाइजरी प्रशिक्षकों पर लागू होगा.
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एएसएच/डीकेपी