अमरावती, 1 सितंबर . आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन चंद्रबाबू नायडू ने Tuesday को कहा कि उनकी Government कल्याण, विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है तथा गरीबों का आर्थिक सशक्तिकरण उसका प्रमुख लक्ष्य है.
पश्चिम गोदावरी जिले में एनटीआर भरोसा पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र वर्गों को बढ़ी हुई पेंशन दी जा रही है.
Chief Minister ने बताया कि अब तक पेंशन के माध्यम से गरीबों के बीच 73,507 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जबकि पिछले दो वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर करीब 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.
चंद्रबाबू नायडू ने याद दिलाया कि 31 वर्ष पहले, 1 सितंबर को उन्होंने पहली बार अविभाजित आंध्र प्रदेश के Chief Minister के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने कहा कि तब से शासन में जनभागीदारी बढ़ाने और जागरूकता फैलाने के लिए कई सुधार और योजनाएं लागू की गईं.
टीडीपी प्रमुख ने दावा किया कि राज्य में जब भी चुनाव होंगे, एनडीए गठबंधन को हराना आसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास तभी संभव है जब स्थानीय निकाय मजबूत हों. वार्ड सदस्य, सरपंच, विधायक और सांसद शासन व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनें, तभी केंद्र से ग्रामीण विकास के लिए अधिक धन प्राप्त किया जा सकेगा.
Chief Minister ने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य में हो रहे विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं.
महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सीएम नायडू ने कहा कि डीडब्ल्यूसीआरए समूहों के जरिए शुरू हुए बचत आंदोलन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नींव रखी. उन्होंने बताया कि महिलाओं को रसोई गैस की समस्या से राहत देने के लिए शुरू की गई दीपम योजना के तहत अब दीपम-2.0 में हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी उपलब्ध कराया गया है.
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष एक लाख डीडब्ल्यूसीआरए महिलाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यमी बनीं और इस वर्ष इस संख्या को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. Government ‘स्वयम’ ब्रांड के माध्यम से महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी.
Chief Minister ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय अब भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं. Government इन वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि वड्डेरा समुदाय को खनन क्षेत्र में तथा ताड़ी निकालने वाले समुदाय को शराब की दुकानों में आरक्षण दिया गया है.
उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित एससी वर्गीकरण का मुद्दा भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
नायडू ने कहा कि किसी भी गांव में गरीब लोगों की मौजूदगी चिंता का विषय होनी चाहिए. Government आर्थिक असमानता कम करने और सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ‘पी4’ कार्यक्रम के जरिए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
जल संसाधनों का जिक्र करते हुए Chief Minister ने कहा कि वेलिगोंडा परियोजना के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक कृष्णा नदी का पानी पहुंचाया गया है. साथ ही गोदावरी नदी के पानी को उत्तरी आंध्र तक पहुंचाने की दिशा में भी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अगले वर्ष अनाकापल्ली और विशाखापट्टनम तक गोदावरी का पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके बाद इसे वंशधारा क्षेत्र तक ले जाया जाएगा.
Chief Minister ने स्पष्ट किया कि नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से देश में जल संकट की समस्या का स्थायी समाधान निकालना उनका उद्देश्य है.
उन्होंने पिछली Government पर उद्योगों को राज्य से बाहर जाने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा. उनकी Government अब बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान दे रही है.
नायडू ने कहा कि Government राज्य के 1.60 करोड़ परिवारों तक ऑनलाइन सरकारी सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था विकसित कर रही है. साथ ही Prime Minister सूर्य घर योजना के तहत हर घर में सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.
कार्यक्रम में मंत्री निम्मला रामानायडू, गोट्टीपाटी रवि कुमार, उपाध्यक्ष रघुराम कृष्णम राजू, Union Minister भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, व्हिप बोलिसेट्टी श्रीनिवास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
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एएमटी/डीकेपी