केंद्र सरकार ने 14 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 7 नामों पर लगी मुहर

New Delhi, 19 सितंबर . केंद्र Government ने Saturday को अलग-अलग हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी.

Union Minister अर्जुन राम मेघवाल ने Saturday को social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जजों की सूची जारी करते हुए लिखा, “India के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और India के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, President न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं.”

दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 7 जजों की नियुक्ति की गई है. निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज नियुक्त किया गया है. वहीं, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है. अरुण भारद्वाज अभी दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं.

इससे पहले, 10 सितंबर को Supreme Court कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश भेजी थी. हालांकि, केंद्र Government ने उनमें से सिर्फ 7 नामों को मंजूरी दी है. दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है. फिलहाल वहां 44 जज काम कर रहे हैं, यानी 16 पद खाली हैं.

Jharkhand हाई कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं. Jharkhand हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है. अभी तक यहां 13 जज काम कर रहे थे और 12 पद खाली थे. नई नियुक्तियों के बाद, हाई कोर्ट में काम करने वाले जजों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी.

Government ने Saturday को यश पॉल बोर्नी की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की. Supreme Court कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में हाई कोर्ट जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी.

इसके अलावा, केंद्र Government ने कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी. जिन तीन न्यायिक अधिकारियों को प्रमोट किया गया है, उनमें उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी शामिल हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट में अभी 62 जजों की मंजूर संख्या के मुकाबले 54 जज हैं. इन तीन नए जजों के पद संभालने के बाद इन जजों की संख्या बढ़कर 57 हो जाएगी.

डीसीएच/