New Delhi, 13 नवंबर . केंद्र Government ने देश में कैब रेंटल के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है. इससे कैब रेंटल बिजनेस को खोलना और ऑपरेट करना आसान हो जाएगा. साथ ही, ग्राहकों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा. यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई.
कैब रेंटल के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है जिसमें सरल प्रक्रियाओं के साथ-साथ बेहतर ग्राहक सहायता भी शामिल है. इससे कैब व्यवसाय में प्रवेश करना आसान हो जाएगा, जिससे ग्राहकों के पास चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे.
नए फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर के साथ कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिल सकता है. न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर 5 कर दी गई है, जिसमें हर परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए. साथ ही, पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी हटाया जा सकता है.
मंत्रालय के अनुसार, “पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एक ही लाइसेंस, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा. संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं.”
इस फ्रेमवर्क में प्रस्ताव दिया गया है कि लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. कैब या संचालन के स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की ‘डीम्ड-अप्रूवल’ व्यवस्था शुरू की जा सकती है.
इलेक्ट्रॉनिक ‘वाहन’ रजिस्टर और डेटा को अपने आप प्राप्त करने की सुविधा से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और कागजी काम कम होगा.
मंत्रालय ने कहा, “कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए. ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देनी होगी.”
मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑपरेटर द्वारा रखे गए ड्राइवरों का Police वेरिफिकेशन होना जरूरी है. साथ ही, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020’ के तहत उनके कल्याण का ध्यान भी रखा जाएगा. इसके अलावा, अगर कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़े किसी गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी.
इसके अलावा, Government ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले, ऑपरेटरों को छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का समय दिया जाए. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के जरिए अपील करने की व्यवस्था भी दी जाएगी.
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एबीएस