Mumbai , 28 अक्टूबर . केंद्र Government ने Wednesday को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेशभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसका फायदा 1.17 करोड़ से ज्यादा कर्माचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा.
Government की ओर से जारी बयान में कहा गया कि Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र Government के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. यह एक जुलाई 2026 से लागू होगी.
बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए डीए/डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इससे मूल वेतन/पेंशन पर डीए/डीआर की दर 63 प्रतिशत हो गई है, जो कि पहले 60 प्रतिशत थी.
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपए का कुल बोझ पड़ेगा.
इसे केंद्र Government की ओर से कर्मचारियों के लिए दीपावली पर तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि इसका फायदा केंद्र Government के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को होगा.
बयान में आगे कहा गया कि यह बढ़ोतरी उस स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
इसके अलावा, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों पर बातचीत कर रहा है. उम्मीद है कि इन चर्चाओं में वेतन की शर्तों और सभी संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा.
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता Supreme Court की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. इसके सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन शामिल हैं, जो सदस्य-सचिव के रूप में काम कर रहे हैं. साथ ही, वित्त के प्रोफेसर और Prime Minister की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष भी इसके सदस्य हैं.
इन चर्चाओं के दौरान मिले सुझावों को आयोग की सिफारिशें तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा. आयोग के इस काम का असर एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों पर पड़ सकता है.
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एबीएस